युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्ने गरी निर्देशिका बनाएको छ।
पोखरामा जारी जिल्ला सभापति र प्रशिक्षण विभाग प्रमुखका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको ‘महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्रमा 'जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका-२०८१' बारे बताइएको हो।
कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले कार्यकालभर गर्नुपर्ने कामहरू समावेश गरेर निर्देशिका तयार पारिएको छ।
'फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शीता, जवाफदेहीविहीनता जस्ता बेथितिमा आफू सरिक नहुन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यो हुन नदिन तीनै तहका जनप्रतिनिधिले सम्पूर्ण गम्भीरता राख्ने छन्,' निर्देशिकामा भनिएको छ।
त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूले कानुनअनुसार नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा नियमित र तोकिएकै समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
'सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना गर्दै अनिवार्य, नियमित र निर्धारित समयमै विवरण सार्वजनिक गर्ने छन्' निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिकामा तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिले शपथ लिएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो क्षेत्राधिकार केन्द्रित कार्ययोजना आफूसम्बद्ध कांग्रेस कार्यसमितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि भनिएको छ।
त्यस्तै संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य आ-आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जनसम्पर्क हुने गरी सामन्यतयाः दुई महिनामा कम्तिमा एक पटक पुग्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ।
आफूलाई निर्वाचित गराउने भूगोलका मतदाताको भावना र विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास पनि निर्देशकाले गरेको छ।
'कार्यसम्पादन गरिरहँदा आफूसँग असहमत या फरक विचार राख्ने मतदाता, अन्य पार्टीमा रहेका व्यक्ति या आफ्नै पार्टीका कोहीप्रति पनि फरक व्यवहार नगरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा साझा नेतृत्वको अनुभूति गराउने छन्' निर्देशिकामा उल्लेख छ।
जनप्रतिनिधिहरू पदले निर्दिष्ट गरेको कामभन्दा बढी सार्वजनिक र व्यक्तिगत काममा लागेको भनेर हुने गरेको आलोचनालाई चिर्ने गरी काम गर्न सचेत हुन पनि निर्देशिकाले भनेको छ। निर्देशिकामा सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरिरहँदा आफ्नो परिवारलाई दिने समय र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा सम्झौता गर्न नहुने भनेर सचेत पनि गराइएको छ।
निर्देशिकामा भनिएको छ,'आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा कोही पनि नागरिकको परिवारमा पर्ने दुःख, पीडा र विपत्तिको घडीमा अत्यावश्यक साथको मानवीय कर्तव्य पूर्ण क्रियाशीलतासाथ निभाउने छन्।'
बजेट विनियोजन गर्दा सामानुपातिक व्यवस्थाअनुसार गर्न पनि निर्देशकाले निर्देश गरेको छ। विकास निर्माणको काममा भएका ढिलासुस्ती रोक्न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले भूमिका देखाउनुपर्ने पनि भनिएको छ।
आफ्नाबारे उब्जिएका प्रश्न या प्रकाशित समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाइ संयमले सम्बोधन गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई शर्माले तयार पारेको निर्देशिकामा भनिएको छ।
कुनै पनि प्रकृतिको सामाजिक विसंगति (जातीय विभेद, बाल श्रम, घरेलु हिंसाआदि) मा आफू सरिक नहुने र आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै विसंगति अस्तित्वमा छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न विशेष क्रियाशीलता राख्न पनि भनिएको छ।
आफू कार्यरत रहेको क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबललाई असर गर्ने कुनै पनि काम नगर्न पनि निर्देशिकाले भनेको छ।
आफू निर्वाचित रहेको तहमा, आफ्नो निर्णयबाट, आफ्नो परिवारका कोही सदस्यलाई आर्थिक लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न पनि निर्देश गरिएको छ। त्यस्तै पार्टी कार्यालयमा हरेक महिना पुग्नै पर्ने र नेतृत्वसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
बेरुजु नआउने गरी काम गर्न पनि कांग्रेसले निर्देशिकामा भनेको छ।
'विभिन्न स्थानीय तहमा नियमित अडिट नभएको तथा कयौँमा लाखौँ रुपैयाँको बेरुजु पाइने गरेको वास्तविकता अन्त्य गर्न र यस्तो स्थिति आगामी दिनमा आउन नदिन आर्थिक सुशासनमा तत्–तत् तहको नेतृत्वले गम्भीरता राख्ने छन्,'उल्लेख छ।
सरकारमा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा दुवै स्थितिमा संघ र प्रदेशसभा सदस्यहरूले नागरिकका मुद्दालाई नियमित रुपले संसद्मा उठाउनुपर्ने पनि भनिएको छ।
निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणा पत्रको सम्भव हदसम्म कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले विशेष भूमिका निभाउने पनि निर्देशिकामा भनिएको छ।
‘काम गर्ने तर गरेको काम प्रचार गर्न नसक्ने’ भनेर पार्टीको स्थापित छवि चिर्दै पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच ‘समन्वय संयन्त्र’मार्फत् प्रचार कार्यलाई चुस्त बनाउ पनि निर्देश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया