युनिकोड
प्रदेश ५ को सरकारले भारतीय सीमा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतलगायत अन्य देशका नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको बैठकले कोभिड—१९ पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि १५–बुँदे निर्णय गरेको हो।
सो बैठकले भारतबाट नेपाल भित्रिने सवारी साधनलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरेर मात्र आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
‘सीमा क्षेत्रबाट आवतजावत गर्ने मानिसको विवरण संकलन गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भए सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट व्यवस्था गरी विवरण संकलन गरिराख्ने,’ १५–बुँदे निर्णयबारे मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नोभेल कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गर्न बिभिन्न स्थान चयन गरिएको छ।
तीमध्ये रुपन्देहीमा बुटवल धागो कारखाना, भीम अस्पताल भैरहवा, देवदह क्याम्पस, दाङमा बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पताल र बाँकेमा नेपाल प्रहरी अस्पताल र क्यान्सर रोग अस्पताललाई तोकिएको छ।
बैठकले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको नेतृत्वमा रेपिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ भने आइसोलेसन तथा ट्रिटमेन्ट अस्पताल निर्माणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा टिम गठन गरिनेछ।
संभावित संक्रमितलाई आइसोलसेन अस्पतालमा रेफर गरी पठाएको र सम्बन्धित अस्पतालले विरामी बुझेको अभिलेख अद्यावधिक गरिराख्ने र कोरोना भाइरसको सूचना सम्प्रेषण तथा सुरक्षाका लागि छुट्टै सूचना प्रणाली बनाउने निर्णय गरिएको छ।
एम्बुलेन्स चलाउनका लागि थप चालक आवश्यक भए सुरक्षा निकायमा रहेका चालकहरुको विवरण तयार गरिराख्ने समेत निर्णय गरिएको छ।
‘आवश्यक सामग्रीहरुको बजारमा अभाव सिर्जना नहुने गरी बजार प्रणाली सन्तुलित बनाउन सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारहिरुको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समुह बनाई नियमित अनुगमन गरिनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालसँगको समन्वय बैठक बोलाई साझा निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि साझा आचार संहिता निर्माण गरी लागु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रदेशले कोरोना संक्रमणको कारण कुनै क्षेत्र लकडाउन (बन्द) गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी जिल्लागत योजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बनाइराख्ने तथा दुई वा बढी जिल्ला लकडाउन गर्न आवश्यक हुनसक्ने विषयलाई मध्यनजर गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सोको योजना तयार गर्ने समेत बताएको छ।
प्रतिक्रिया