युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असार १७ गते मध्यराति भएको ७ बुँदे सम्झौताको दोस्रो नम्बरमा गठबन्धन गर्नुको मुख्य कारण खुलाइएको छ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।’
अर्थात् कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको प्रयोजन नै संविधान संशोधन हो।
राष्ट्रिय सरकार नबने पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कम्तीमा ६ दलले समर्थन गरेका छन्।
संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न र संशोधन गर्ने विषयबारे जानकारी दिन कांग्रेस–एमालेले कार्यदल बनाएका छन्। त्यसमा रहेका सदस्यले काम पनि गरिरहेका छन्। अब संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा नेताहरू विश्वस्त थिए।
तर, सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी बैठकमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पृष्ठभागमा धकेलेको छ। यसबाट कांग्रेसका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्।
केन्द्रीय समितिको बैठक समापन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय सभाका कारण संविधान संशोधन गर्न गाह्रो हुने र अब २०८७ मा मात्र संशोधन हुने बताएका थिए।
‘यो राजनीतिक विषय त हुँदै हो, सँगसँगै संसदीय अंकगणितको पनि कुरा हुन्छ। संसदीय अंकगणितलाई समेत अनुकूल बनाएर संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा ०८७ लाग्न सक्छ,’ ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने।
यसलाई कांग्रेस नेताहरूले संविधान संशोधन योजनाबाट ओली पछि हटेको अर्थमा लिन थालेका छन्।
झापा पुगेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार बनाउन मात्र संविधान संशोधन गर्ने घोषणा नगरेको बताउँदै ओलीको भनाइप्रति विमति राखे।
‘सात बुँदे समझदारी गर्दैगर्दा हामीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भनेर यसैको जगमा यसलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेका छौँ,’ शर्माले भने, ‘निश्चय नै माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइको गणित पुग्दैन। तर, संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू!’
सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले साथ दिएमा प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्छ। तर, नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दल रहेकोले राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन।
गत असारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने बहाना मात्र भएको तर्क गरेका थिए। माओवादीसँग गठबन्धन तोड्ने कुनै उपाय नभएपछि संविधान संशोधनको कार्ड फ्याँकिएको आरोप त्यतिबेला उनीहरूले लगाएका थिए। सरकार बनेको ६ महिनासम्म त्यसबारे कुनै तयारी नहुनुले उनीहरूको तर्कलाई दम दिएको थियो।
तर, दुई दलले मंसिर अन्तिम साता कार्यदल बनाए। कार्यदलले संशोधन गर्ने विषय र कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको थियो। त्यसपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरू विश्वस्त हुन थालेका थिए।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय शर्मा र गगन थापाले यस विषयमा निरन्तर बोल्न थालेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओली अचानक त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू रुष्ट भएका हुन्।
‘संशोधनको विषयमा कार्यदल बन्नुअघि धेरै चरणमा छलफल गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँबाट सुझाव पनि आएका छन्, त्यसलाई अध्ययन र विश्लेषण गरेर सुझाव दिन काम कार्यदलले गर्ने भन्ने थियो,’ ती नेताले भने, ‘यता प्रधानमन्त्रीले फ्याट्ट यस्तो बोल्नुभएछ। अहिले सत्तामा नेतृत्व गरेको दलको प्रमुख व्यक्तिले यो विषयमा त्यत्तिकै बोल्नुभएको छैन होला, अर्थ लगाएर बोल्नुभएको होला, कि उहाँले आप्mनो उदेश्यसँग जोड्नुभयो?’
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भने गठबन्धन भित्रैबाट संशोधनका विषयमा छेडछाड हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर जवाफ दिएको तर्क गरे।
‘कांग्रेस–एमाले मिलेर पनि संशोधन गरेनन् भनेर प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसको जवाफ दिनुभएको हो,’ ज्ञवालीले थपे, ‘आजै संशोधन, भोलि संशोधन भन्न थालेपछि उहाँले न्युट्रलाइज पनि गर्न खोज्नुभएको होला।’
उसोभए संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट एमाले पछि हटेको हो त भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस–एमाले दुवै दलको एजेन्डामा संशोधनको विषय परेको र कार्यदलले गृहकार्य गरिरहे पनि तत्काल दुई तिहाइ पुग्न सम्भव नभएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग राखेको ज्ञवालीले दाबी गरे।
‘सबै राजनीतिक दललाई समेत विश्वासमा लिएर हामी संशोधन गर्छौँ। सबै दल सहमत नहुँदा हाम्रो आफ्नो पक्षबाट वातावरण बनाउनुपर्यो भन्ने अर्थ प्रधानमन्त्रीको हो,’ उनले भने।
एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संसदको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने देखेर प्रधानमन्त्री बोलेको बताए।
‘अहिले अनेक माग आउन थाले, कांग्रेसभित्रै पनि संघीयता राख्ने नराख्ने कुरा उठ्न थाले, हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउन थाले, कोही दल ११ प्रदेश चाहिन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउनभन्दा संशोधन गर्दा बढी विवाद हुने देखियो। हिजोभन्दा अहिले अन्तर्विरोध चर्को छ। संशोधन गर्न दुई तिहाइ पुगेर मात्र भएन दलभित्र यसमा कुरा मिल्दैन भन्ने आशय हो। ०८४ को चुनावमा बहुमत ल्याउने लाग भनेर कार्यकर्तालाई भनेको हो।’
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही विषयमा समस्या देखिएको आफूहरूले महसुस गरेको उनले बताए।
‘कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही अप्ठ्याहरू देखिएका छन्। त्यसलाई फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्वको लागि र संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको संशोधन पनि हामी वा हामीमा थपिएको दलहरूको मात्र बहुमत वा दुई तिहाइ भन्ने छैन। त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूमा सहमति गरेर मात्र गर्ने। त्यो ०८२ मा पनि हुनसक्छ, ०८३ मा पनि हुनसक्छ। नहुन पनि सक्छ। तर, त्यसमा बहुमतको आधारमा भन्दा पनि सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसको पहल कांग्रेस गर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दलका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलै नगरी बोलेकोमा पनि शर्माले असन्तुष्टि जनाए।
‘सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलहरूले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार छैन,’ उनले थपे, ‘ एमाले पार्टीको अध्यक्ष वा कांग्रेसको महामन्त्री कसैलाई छैन।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको धारणा कसरी आयो, थाहा नभएको बताए।
प्रतिक्रिया