युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन्।
आइतबार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानुनीरूपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने तर्क गरे।
‘नियमावली संशोधनका विषयमा बारको आन्दोलन कायमै रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले नियमावली न्याय परिषद्ले गैरकानुनी रूपमा संशोधन गरेको भनेका छौँ। त्यो कुरा लगातार अगाडि बढ्यो। अहिले उहाँहरू यो विषयमा केही नभएको जस्तो गरेर अगाढि बढ्न थालेको हुनाले बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो।’
उनले बारका कारण न्यायिक निरुपणका कामहरू नरोकिएको जिकिर गर्दै न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेकोआरोप पनि लगाए। यद्यपि, आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने उनको धारणा थियो।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्रै बारले प्रतिनिधि सिफरिस गरिसक्ने जानकारी पनि उनले दिए।
उनले भने, ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ पुसको ७ गते भएको थियो। त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौँ। बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाब हामीले व्यहोर्यौँ । यसले निरंकुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो। विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरूमा लडिराखेको छ। हामी न्यायपालिभित्रका बेथितिहरूको बारेमा बोल्दछौँ। विशेष गरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ। पुसको १३ र १४ गते हाम्रो महिला सम्मेलन हुँदैछ। त्यसको एक हप्ता पछिसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गरिसक्छौँ। धेरै ढिलो भएको पनि होइन। केही काम रोकिएको पनि छैन। थुप्रै न्याय परिषदबाट हुनुपर्ने कामहरू रोकिएका छन्। परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेर यता बारतिर देखाइदिने काम गरेको हामी देख्दछौँ। आरोपप्रत्यारोप गर्नु पनि हुँदैन। म कसैलाई गर्न पनि चाहन्नँ। हामी सबै मिलेर न्यायिक सुधार गर्न सक्छौँ। एक्लै कसैको पनि सामर्थ्य छैन।’
२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ। पछिल्लोपटक भने बारले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो।
प्रतिक्रिया