युनिकोड
नेकपा एमालेलाई कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएका र त्यसमा केन्द्रीय कार्यालय भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चासो दिएको छ।
उक्त जग्गादानविरुद्ध परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा शुक्रबार बहस हुँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा चासो प्रकट गरेको हो।
निवेदक ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतका कानुन व्यवसायीले गुरुङ विभिन्न विवादस्पद प्रकरणमा मुछिएका र भ्रष्टाचारजस्तो फौजदारी कसुरमा दोषी समेत ठहर भएका कारण उनीसँग सत्तामा रहेको दलले यति ठूलो दान लिनु भ्रष्टाचारजन्य कसुर रहेको तर्क गरेका थिए। भ्याट र आयकल छलीमा पनि उनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दोषी किटान गरिसकेको र अर्बौँको रकम बक्यौता रहेको विवरण उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी (किर्ते) कसुरको मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि उनीहरुले इजलासलाई जानकारी गराएका थिए।
यस्तै बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर हुँदा उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत कारबाही गर्न विशेष अदालतले फैसलामै उल्लेख गरेको प्रसंग पनि उनीहरूले उठाएका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, श्यामकृष्ण मास्के, अर्जुन थापालगायतले बहस गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दल सञ्चालन गर्न एक जनाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म चन्दा वा दान लिने छुट दिएको तर अर्बौँको सम्पत्ति लिने कुनै कानुनी आधार नरहेको उनीहरुको तर्क थियो।
उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ पढेरै सुनाएका थिए। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सुशासन ऐनका प्रावधान पनि उच्चारण गरी कुनै पनि कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा तिनको दलले यति ठूलो दान दातव्य लिन नपाउने तर्क उनीहरूले गरे।
भण्डारीको भनाइ थियो, ‘कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद वा यस्तो जग्गा, वस्तु दानको रुपमा दिने र लिने छुट दिएको छैन। यो यसरी दियो भने राजनीतिको उद्देश्य नै पराजित हुन्छ। राजनीति व्यापारमा परिणत हुन्छ। राजनीतिको अपराधीकरण हुन्छ।’
उनले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै भने, ‘अमेरिकामा विभिन्न देशमा जाँदा राष्ट्रपतिले उपहार पाउँछन्, अवकाशपछि संग्रहालयमा राख्छन्। घर लैजाँदैनन् र पार्टीलाई पनि दिँदैनन्। किनभने पार्टी भनेको पनि एउटा कानुनी व्यक्ति हो। त्यो खारेज वा बन्द हुन सक्छ। तर राज्य अविच्छिन्न हुन्छ।’
अझ सत्तामा भएको पार्टीलाई यति ठूलो दान दिनु भनेको राजनीतिक शक्ति र प्रभावबाट लाभ लिन खोजेको प्रस्टै बुझिने उनीहरूको तर्क थियो।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ,’ बस्नेतले भने, ‘मीनबहादुरको सपत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्नू भनेर अदालतले लेखेको छ। तिनै मीनबहादुर प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई अर्बौँको जग्गादान दिन्छन्। यसलाई रिसवत वा भ्रष्टाचार नभनी के भन्ने श्रीमान्?’
एमालेतर्फका ६ जना कानुन व्यवसायीले शुक्रबार बहस गरे। उनीहरूले राजनीतिक दल चन्दाबाटै चल्ने भएकाले कसबाट कति लिने भन्ने सीमा नरहेको तर्क गरे। मीनबहादुरको जग्गा एमालेको नाममा नआइसकेकाले यो मुद्दा नै अदालतले हेर्नका लागि परिपक्व नभइसकेको जिकिर गरे। यति मात्र होइन, उनीहरूले यो दान प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्दा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नभई एमाले अध्यक्षका रूपमा लिएको भन्न पनि भ्याए।
त्यसपछि इजलासबाट न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले प्रश्न गरे, ‘एमालेको नाममा आएको छैन भन्दा त्यो त गौण होला नि। घण्टी बजाएर सबै मिडिया बोलाएर सार्वजनिकरुपमै लिने घोषणा भयो। त्यो नै काफी भएन र?’
साथै उनले थप प्रश्न पनि गरे, ‘एमाले अध्यक्ष त राष्ट्रको प्रधानमन्त्री पनि हो नि, होइन र?’
त्यसपछि एमालेतर्फका कानुन व्यवसायीले ‘आफ्नो सम्पत्ति दान दिन पनि नपाउने त श्रीमान्?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।
‘इजलासले मीनबहादुरका अन्य मुद्दा पनि छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान भइरहेको हो भने रोक्का छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुने शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग रहने र प्रधानमन्त्रीको दलले यस्तो दान लिने कुरा कस्तो अवस्था हुन्छ?’ इजलासबाट भएका थप प्रश्न थिए।
अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले भने यो रिट फैसलाका लागि परिपक्व भइसकेकाले चाँडो बहस सक्न रुलिङ गरेका थिए।
फैसला गर्ने भनेर न्यायाधीशहरूले खाजा खाने समयसमेत पर सारे। साढे १ बजेसम्म बहस सुने। तर, एमालेतर्फका वकिलहरू बोल्न छाडेनन्। अझै बोल्न बाँकी वकिलहरूको लामो सूची देखेपछि इजलासबाटै आदेश भयो, ‘आज नसकिने भयो। हाम्रो अर्को इजलास पनि छ।’
त्यसपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी तोकिएको छ।
एमालेतर्फका वकिलको बहस सकिएपछि मीनबहादुरका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। अनि इजलासले फैसला सुनाउनेछ।
एमालेलाई भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना दिएको घोषणा गरी भवनसमेत बनाइदिने भनेका छन्। उक्त स्थानमा गत असोज २५ गते नै भवनको शिलान्यास गरिसकिएको छ।
तर कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त जग्गादान प्रथम दृष्टिमै कानुनप्रतिकूल भनी तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दिएपछि बाँकी प्रक्रिया रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया