युनिकोड
कोसी प्रदेश सभाका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ।
मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता नै नहुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
रिट दर्ता गर्न माग गरिएको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चूडालको एकल इजलासले कानुन बमोजिम गर्नू भनी आदेश गरेको छ।
‘यो आदेशअनुसार अब निवेदन दर्ता गरिरहन परेन, यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको निर्णय नै सदर भयो,’ सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ।
कोसी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारी एउटा कार्यक्रमका लागि भन्दै जापानको नारिता विमानस्थल पुगेका थिए।
अधिकारीसँगै तीन युवक पनि उनकै मन्त्रालयका नक्कली कागजात तयार गरेर जापानको विमानस्थलमा पुगेका थिए। उनीहरू भने बिचौलियालाई रकम बुझाएर पुगेका हुन्।
उनीहरूलाई जापान पठाउने र मन्त्री अधिकारीलाई पठाउने समूह एउटै थियो। तीन युवासँग रकम अशुलिएको थियो भने मन्त्री अधिकारी भने आयोजककै खर्चमा गएका थिए।
जापानको विमानस्थलबाट सँगै फर्किएका चार जनामध्ये मन्त्री अधिकारीलाई केही पनि गरिएन। तर तीन युवकलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो। घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीबाट अधिकारीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। उनले जापान जाने बेलामा पनि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिएका थिएनन्।
सोही कारण उनकै दल एमालेले राजीनामा गर्न बाध्य पारेको थियो। राजीनामा दिएको केही दिनमै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको दाबी गर्दै मानव बेचविखन तथा ओसार पसार र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो।
तर प्रहरीको रायविपरित सरकारी वकिल कार्यालयले उनको संलग्नता नरहेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले कुनै पनि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी सरकारी वकिलसँग सुरक्षित रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका थिए।
त्रिपाठीले निवेदनमा भने अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १० गते उनलाई मुद्दा नचलाई अरु ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दुई वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ती मध्ये ८ जनालाई मुद्दा साथ उपस्थित गराइएको छ। जसमा तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ। तीन जना धरौटीमा र दुई जना साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। जापान पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाँउपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाँउपालिका–५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटा ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। नक्कली कागजात बनाइदिएको आरोपमा पक्राउ परेका ४१ वर्षीय नवीन राई र ३२ वर्षीया गुड्डी राई साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
प्रतिक्रिया