युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा नेदरल्याण्ड प्रस्थान गरेकी छन्।
शनिवार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै परराष्ट्रमन्त्री राणा नेदरल्याण्डको हेग प्रस्थान गरेकी हुन्। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसीजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनेछिन्।
नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गत सोमवार (डिसेम्बर २) देखि सुनुवाइ जारी छ। जलवायु परिवर्तनमा राज्यको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा विश्वका सय देश र १२ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुनुवाइमा भाग लिँदैछन्। परराष्ट्रमन्त्री देउवाले डिसेम्बर ९ अर्थात सोमवार दिनको साढे ३ देखि ४ बजे (हेगको समय) सम्म अदालतसमक्ष नेपालको मौखिक धारणा राख्नेछिन्।
हेग प्रस्थान गर्नुपूर्व उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरुले भोगिरहेको समस्याका बारेमा आवाज उठाउने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायतका देशलाई परेको समस्याहरुमा पीडित देशहरुले हालेको मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको बताए। सुनुवाइमा नेपालको हिमाल पग्लिरहेको विषय विशेष रुपमा उठाउने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘वर्ल्डको हिस्ट्रिमै सबभन्दा धेरै जनाले विटनेस दिने, आफ्नो मुद्दा राख्ने, यो एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ। समल आइल्याण्ड नेसन्सहरुले यो क्लाइमेट चेन्ज यस्तै हुँदै गयो र यसमा कुनैपनि किसिमको मिटिगेसन भएन, कुनैपनि किसिमको रोक्ने वातावरण र ग्लोवल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जले गर्दा जोजो देशलाई नकारात्मक असर परेको छ, त्यसलाई स्टप गर्ने दायित्व कसले हो त? जसले गराइरहेको छ, त्यसको दायित्व के हो?यसमा दायित्वबोध गराउनु पर्यो।’
मन्त्री राणाले थपिन्, ‘सय वटा नेसन्सले यहाँ प्रस्तुती गर्दैछ। हामीले पनि खास गर्छौं। हाम्रो हिउँ पग्लिने मात्रै होइन, हिमतालहरु फुट्ने, एक दुई सय वर्ष लगाएर पग्लिने हिउँ अहिले तत्काल तत्काल भइरहेको छ। सुनकोसीमा ठूलो बाढी आयो। हालसालै पनि बढी वर्षा भयो। हाम्रो जस्तो मुलुकले व्यहोरिरहेको क्षतिको पूर्ति कसले गर्ने? लस अफ ह्युमन लाइफहरू छ।’
जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिने नेपालको तयारी छ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा हेग पाँच सदस्य छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने/नहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाले उक्त न्यायालयको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार न्यायालयले महासभालाई अर्को वर्ष आफ्नो राय दिनुअघि यो सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया