युनिकोड
सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयन योजनालाई लिएर घनीभूत छलफल गरिरहेको छ। पार्टीभित्र र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग उसले चिनियाँ ऋणमा विशेष सरोकार जनाउँदै छलफल तीव्र पारेको हो।
कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङ जाँदै छिन्। उनी मंसिर ११ गते उपचारका लागि जापान जाने र त्यतैबाट १४ गते बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछिन्। १५ गते बेइजिङमा उनको चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेट तय भएको छ।
त्यसअघि कांग्रेस-एमालेबीच चीनसँगका एजेन्डा र अडान टुंग्याउने प्रयास सत्ता गठबन्धनमा चलिरहेको छ।
बीआरआईबारे कांग्रेसमा अहिलेसम्म तीनथरी मत देखिएका छन्।
एक, बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दै नगर्ने। बरु यसअघि चीनले फरक फरक समयमा प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान सहायता एकमुष्ठ हिसाब गरेर लिन पहल गर्ने।
दुई, बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने, अनुदान मात्र लिने गरी हस्ताक्षर गर्ने।
तीन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित चीनको सहुलियत ऋणमा बनेका केही परियोजना अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्ने, तत्काल ऋण वा अनुदानबारे केही उल्लेख नगरी पछि परियोजना हेरी वित्तीय ढाँचा तय गर्ने।
बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाह गर्दै अनुदानमा बदल्न र केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अनुरोध गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राणाले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेकी छन्।
शुक्रबार कांग्रेसका केही सांसदसहितको छलफलमा डा राणाले यसबारे ब्रिफिङ गरेकी थिइन्।
'हामी पोखरा विमानस्थललाई अनुदानमा बदल्न प्रस्ताव गर्न सक्छौं,' राणालाई उद्धृत गर्दै सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, 'पोखरा विमानस्थलमा विमान चलेको छैन। घाटैघाटामा छौँ। छिमेकी मित्रराष्ट्रले त्यसको सञ्चालनमा पनि सहयोग गरोस्।'
मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको चाहनाविपरीत कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री राणाले पार्टी नेताहरूसँग बताएकी छन्।
'अनुदानबाहेक तत्काल ऋण नलिने हाम्रो पार्टीको नीति हो,' उनको भनाइ थियो, 'सकिन्छ भने पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदल्न चीन सरकारलाई अनुरोध गरौँ। यसले राम्रो सन्देश दिन्छ। विमानस्थल बनाइयो, प्लेन चलेन, घाटैघाटा भयो। यसमा शक्तिमान मित्रराष्ट्रले अर्कोलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यो महान् छाती देखायो भने केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बीआरआईअन्तर्गत गर्न सकिन्छ।'
एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार राति सवा १० बजेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाबीच छलफल भएको थियो।
'काङ्ग्रेस तयार नहुने हो भने तत्काल अनुदानबाहेक कुनै ऋण लिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,' राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले नेपालखबरलाई भने, 'सरकार एकमत भएर बीआरआईमा अनुदान लिन तयार छ। तर, तत्काल ऋण परियोजना स्वीकार गर्दैन।'
यद्यपि यसबारे निर्णय निकास खोज्ने गरी कांग्रेससँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई जिम्मा दिएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई खटाएका छन्।
त्यसो त कांग्रेसभित्रै सभापति देउवा, परराष्ट्रमन्त्री राणा, महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका बीचमा पनि धेरै चरणमा छलफल भएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले शुक्रबार पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट निस्कने क्रममा संसद भवन परिसरमा भनेका थिए, ‘बीरआईबारे कांग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन। अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्रै हो हामीले। बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौँ। त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो। त्यो हस्ताक्षरमा खाली लगानी, कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोगका कुराहरू छन्। अब कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने कनेक्टिभिटीका कुरा सुरुङमार्ग, सडकमा अनुदान सहयोग दिनुपर्यो। अनुदान दिने कुरा नै चिनियाँ सरकारको कयौँ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन, अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ?’
सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली बीआरआईकै कारण सत्ता सहयात्रामा समस्या नआओस् भन्नेमा सचेत देखिएका छन्। त्यसैले सकेसम्म दुवै दलका सबैथरी धारणाहरू सुनेर निकास खोज्न उनीहरू छलफल गरिरहेका छन्।
त्यसो त चीनसँग ऋण नलिने भनेर नकारात्मक कुरा गर्नुहुँदैन भनेर पनि कतिपय जिम्मेवार कांग्रेस नेताहरूले भनिरहेका छन्। बीआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शीरूपमा परिचालन गर्ने, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थाकै सरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा केही नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
‘ऋण लिनै हुन्न भनेर अहिले नै नकारात्मक भाष्य निर्माण किन गर्ने?’ छलफलमा सहभागी एक कांग्रेस पदाधिकारीको भनाइ छ, ‘अधिकतम राष्ट्रिय हितका पक्षमा कसरी निर्णय गर्न सकिन्छ, त्यो हेरौँ भन्ने कुराहरू भइरहेका छन्। जे हुन्छ, दुवै दलको सहमतिमा हुन्छ।’
यसैबीच एमालेका तर्फबाट भारतसँग गत वर्ष गरिएजस्तै चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता गरौँ भन्ने प्रस्ताव छलफलमा ल्याइएको छ। चीनसँग २५ हजार मेगावाट विद्युत खरिदबिक्री गर्न सकिने एमाले नेताहरूको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाका अनुसार केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अगाडि बढाउने र चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ।
‘चीनसँग रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने विषय छलफलमा आएको छ तर हामी निष्कर्षमा पुगसकेका छैनौँ,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणलाई ऐतिहासिक, सफल र उपलब्धिमूलक बनाउने छलफलका क्रममा बताउँदै आएका छन्।
शुक्रबार एमालेको जागरण सभामा सार्वजनिकरुपमै उनले भने, ‘म यही (मंसिर) १७ गतेदेखि चीन भ्रमणमा जाँदै छु। घुम्न जान लागेको होइन। देशको हित र भलाइको लागि कुनै पनि देशको भ्रमण गरिन्छ। त्यसरी नै हामीले हाम्रा भ्रमणहरूलाई सफल बनाउने ढंगले प्रस्तुत गरेको छौँ।’
प्रतिक्रिया