युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं नेपाल सरकारका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भारतबाट ल्याएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएकाले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना रहेको पाँच न्यायाधीशको इजलासले यसअघि आचार्यलाई सफाइ दिँदा लिइएका आधार त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको हो।
गत असार २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ।
हुन त सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आचार्यलाई नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा २०७३ फागुन २४ गते नै दोषी ठहर गरेको थियो। तर पछि तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त फैसला उल्टाइदियो। त्यसरी उल्टाउनेमध्येका एक हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत हुन्। उक्त इजलासमा दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाही पनि थिए, जो सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।
सामान्यतः तल्ला अदालतबाट गएका मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि दुई न्यायाधीश (संयुक्त) इजलासबाटै टुंगिन्छन्। तर, आचार्यका हकमा संयुक्त इजलासको फैसला पूर्ण इजलासबाट पुनः सुनुवाइ भएर उल्टाएको देखिन्छ। अनौठो त के भने संयुक्त इजलासबाट उल्टाएर अभियुक्तका पक्षमा नयाँ विधिशास्त्र बनाएको यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा समेत प्रकाशित गरिएको थिएन।
आचार्यले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको भए पनि त्यसबाट लाभ लिने आपराधिक मनसाय नदेखिएको भन्ने मुख्य तर्क गरेर तीन न्यायाधीशको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो।
उनले सफाइ पाएपछि नक्कली प्रमाणपत्रका अन्य अभियुक्तहरू पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति खोज्न थाले। उस्तै आधार र परिवेश भएका कतिपय मुद्दाका अभियुक्त भ्रष्टाचारी ठहर भई सजाय भोगिरहँदा आचार्यको फैसलालाई देखाएर धेरैले सफाइ पनि पाए। यसले उक्त फैसलालाई थप विवादित बनायो।
फरकफरक नजिरका कारण न्यायाधीशहरू नै दुविधामा पर्न थालेपछि एकतारूपता कायम गर्न भन्दै सर्वोच्चले नै यस विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बृहत् इजलासले यसअघि ३ न्यायाधीशको इजलासबाट आधारभूत तथ्य नै नहेरी आचार्यलाई सफाइ दिने फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पछिल्लो फैसलाअनुसार, २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरी झुटा प्रमाणपत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उपाधि हासिल गरेका छन्। उनले पछि नेपालबाटै आईए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाणपत्र त देखाएका छन् तर त्यो उपाधि बीएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्।
आईएको झुटा प्रमाणपत्र देखाएर लिएको बीएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
‘निज (आचार्य) ले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बीएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘सोही इन्टरमिडियटको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’
आचार्यलाई सफाइ दिँदा लिइएका आधार र सिद्धान्तलाई अमान्य घोषित गरी सर्वोच्चको यस बृहत् पूर्ण इजलासले अबदेखि अन्य मुद्दामा लागू नगर्न पनि रुलिङ गरेको छ।
यस्तो थियो घटना
२०५९ फागुन ६ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका आचार्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रामेछाप गएका थिए। उनको नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा त्यसबैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६६ जेठ १७ विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एवं सदस्यद्वय भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आचार्यलाई अभियोगबाट सफाइ दिए पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट दोषी ठहर गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट २०७३ फागुन २४ गते उनलाई दोषी किटान गरी भएको फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा पनि नजिरका रूपमा प्रकाशित छ। निर्णय नं ९८१७ रहेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।
मुद्दाको फाइलमा संलग्न कागजातअनुसार, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका—६, सिन्जा लार्जमा जन्मिएका आचार्यले २०४९ सालमा कनकासुन्दरी मावि लुकडुबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। आचार्यले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्तिका लागि पेस गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमांक ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पढेको देखिन्छ।
उनले भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरणको लागि लेखी पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणासी, भारतबाट उक्त नाम र नम्बर भएको प्रमाणपत्र जारी नभएको भन्ने जवाफ प्राप्त भयो। त्यही विवरण उल्लेख गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले २०६० चैत २३ मा अख्तियारमा पत्र पठायो।
२०४९ सालमा जुम्लाबाट एसएलसी गरेका उनले २०५२ सालमा भारतबाट इन्टरमिडिएट गरेको कागजात जागिर प्रवेश गर्दा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा आईए र बीएड उत्तीर्ण गरेको कागज पेस गरेका छन्। जबकि नेपालमा उनले एकै वर्ष दुवै तह उत्तीर्ण कसरी गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ उनलाई सफाइ दिने इजलासले खोजेको देखिँदैन।
उनले शाखा अधिकृत इन्टरमिडिएटको प्रमाणपत्रको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने पद नभएकाले सेवा प्रवेशको प्रयोजनार्थ भारतीय प्रमाणपत्र पेस नगरेको भनी हास्यास्पद जिकिर पनि लिएका छन्। उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र भीमार्जुन आचार्यले लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराम भर्दैमा हैसियत प्राप्त हुने हैन भन्दै दरखास्तमा 'प्रोफाइल मेन्टेन गर्नका लागि मात्र' सो विवादित प्रमाणपत्र पेस गरेको दाबी गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत यस विषयमा प्रश्न नउठाएको र अन्य प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रबाट शाखा अधिकृत पदका लागि योग्यता पुगेको कारण भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरूले गरेको देखिन्छ।
अदालतले भने जागिर खानकै लागि उक्त नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको पुनः ठहर गरेको छ।
दरखास्त फाराममा उल्लिखित प्रमाणपत्र झुटा ठहर भएका अवस्थामा अन्य कारण देखाई सो प्रमाणपत्र अनावश्यक थियो भन्न र कसुर ढाकछोप गर्न नमिल्ने यसअघि संयुक्त इजलासको फैसलामा लेखिएको थियो। फेरि विवादित प्रमाण पत्र पेस गरेको कुरालाई आचार्यले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको पाइएको छ।
२०५७ सालमा नै आफ्नो शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवरणमा भारतीय नक्कली प्रमाणपत्र नै उल्लेख गरेको र त्यसपछि उक्त प्रमाणपत्र लुकाई निजामती किताबखानाको रेकर्डबाट समेत हटाइएको देखिएको छ। आचार्य निजामती किताबखानाका महानिर्देशक पनि भएका थिए।
पछि आचार्यले यस मुद्दामा पुनरवलोकनको निवेदन दिँदा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, तेजबहादुर केसी र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले मुद्दा दर्ताको अनुमति दिएको देखिन्छ। स्मरण रहोस्, पराजुली पनि प्रमाणपत्र तथा जन्ममिति विवादमा परेर निजामती किताबखाताको अभिलेख सच्याउनेमध्येमा पर्छन्। पछि उनले पनि प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अस्वाभाविकरूपमा बाहिरिनुपरेको थियो।
प्रतिक्रिया