युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मंसिर १६ गते हुन लागेको उपचुनावमा तामझामपूर्ण तयारी गर्ने अपेक्षा थियो। किनकि, पुराना राजनीतिक दलप्रति मानिसमा बढ्दो निराशा रहेकाले आउँदो चुनाव आफूले जित्ने रास्वपाका नेताहरूको दाबी थियो।
त्यही भएर ४४ स्थानको उपचुनावमा उम्मेदवारी मनोनयनका दिन रास्वपालाई सर्वाधिक चासोपूर्वक हेरियो पनि।
केही महिनाअघि इलाम २ मा भएको प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा सबै शक्ति लगाएको रास्वपाले यसपटकको स्थानीय चुनाव ‘केस स्टडी’ बनाउनेगरी खटिने उनीहरूको भनाइ थियो। पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटको छाँटकाँट हेर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यो पनि।
तर, त्यसो भएन।
रास्वपाले उपचुनाव हुने सबै ठाउँमा उम्मेदवारी नै दिएन। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा चर्चामा रहेको कीर्तिपुरको नगर प्रमुखमा समेत उम्मेदवारी दिएन।
त्यस्तै, रास्वपाले रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, कीर्तिपुर १ र ४ तथा रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा वडा नम्बर २ मा पनि उम्मेदवार उठाएको छैन।
किन त?
सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपा सांगठनिक रूपमा थला परेको देखिन्छ। रवि नहुँदा उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेले अलमलमा परेको पार्टीलाई दिशा दिन सकेको देखिँदैन।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक गणेश पराजुली कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी दिनै नसकिएको बताउँछन्। रवि पक्राउ परेपछि चुनावमा ध्यान दिन नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ।
‘हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन नसकेकै हो,’ पराजुलीले स्वीकार गर्दै भने, ‘उम्मेदवार नभएको पनि हो र कुनै ठाउँमा रास्वपाको संगठन नभएकै कारण पनि नउठेको हो।’
पुथाउत्तरगंगा उपाध्यक्षको लागि सत्ताका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेका छन्। सो पालिकामा संगठन नभएकोले उम्मेदवारी दिन नसकेको उनले तर्क गरे।
कीर्तिपुर नगरलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले निकै महत्त्व दिएका छन्। उनीहरू जित्नैपर्ने दबाबका साथ चुनावी प्रचारमा खटिएका छन्।
तर, यहाँको चुनावलाई फरक ढंगले उपयोग गर्ने दाबी पराजुलीले गरे।
‘कीर्तिपुरको चुनावलाई रणनीतिक रूपमा फरक ढंगले उपयोग गरौँ न भनेर हो,’ पराजुलीले नेपालखबरसँग भने, ‘उम्मेदवार नभएपछि यो उपचुनावमा कीर्तिपुरलाई कसरी उपयोग गर्छौं भन्ने कुरामा हामी गृहकार्य गर्दैछौँ। संगठन नभएर नउठाएको होइन।’
अन्य स्थानमा उम्मेदवारी दिन नसक्नुका पछाडि केही कारण रहेको पराजुलीले बताए।
सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी रकम अपचलनको अनुसन्धान गर्न एक महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा हुँदा रास्वपाको चुनावी गतिविधि बिथोलिएको उनले बताए।
‘यतिखेर राजनीतिक प्रतिशोध, षडयन्त्र र हामीमाथि आक्रमण हुँदैनथ्यो भने हामीले चुनावमा ध्यान दिइराखेको हुन्थ्यौँ। र, हामी सायद कुनै भूभागमा पार्टीको संगठन र पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन अघि बढिरहेका हुन्थ्यौँ होला। अथवा जनताको अरु मुद्दाहरू बोकिराखेका हुन्थ्यौँ होला,’ पराजुली भन्छन्, ‘दुर्भाग्य, यतिबेला जनताको पक्षबाट लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध हामीले समय खर्चिराख्नुपरेको छ।’
उनले देशव्यापी संगठन विस्तार गर्न नसकिएको बताए।
‘भर्खरै स्थापना भएको पार्टी, सबै स्थानमा संयन्त्र बनिसकेको छैन,’ पराजुलीले थपे, ‘६७४३ वडामध्ये जम्मा २२ सय वडामा मात्र संयन्त्र बनाउन सकिराखेका छौँ।
आफ्ना उम्मेदवारलाई डर, त्रास, धक्की दिएर त्रसित बनाएकोले केहीले नाम दर्ता गर्न नसकेको उनको दाबी छ।
‘धेरै ठाउँमा स्थापित राजनीतिक दलले अपराधपूर्ण प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएका कारण सुरक्षा महसुस गर्न नसकेको पनि हो। मधेसका धेरै ठाउँमा डर र धम्कीकै कारण हामीले उम्मेदवार मनोनयन गराउन सकेनौँ। यद्यपि, ढिलै भए पनि केही ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छौँ,’ पराजुलीले भने।
माओवादीसँग संवाद!
रास्वपाले उम्मेदवारी नदिएका केही ठाउँ माओवादी प्रभाव क्षेत्र हुन्। अहिले माओवादीसँगै रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा छन्।
सरकारविरुद्ध आक्रामक रहेको रास्वपासँगै प्रतिपक्ष दल एकै ठाउँ छन्।
एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले कीर्तिपुरमा माओवादी उम्मेदवार प्रा.डा. शिवशरण महर्जनलाई समर्थन गरिसकेका छन्।
कीर्तिपुरमा माओवादी पक्ष रास्वपाको समर्थन लिने प्रयासमा देखिन्छ।
‘उहाँहरूसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘पाँच गतेसम्म हेरौँ।’
रविको पक्राउ गलत भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताइरहेका छन्। तर, पराजुलीले माओवादीलाई चुनावमा नसघाउने प्रष्ट पारे।
‘कुनै पनि दलसँग जोडिएर, सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने भन्ने कुराको रास्वपाले यतिखेर कल्पना पनि गर्न सक्दैन,’ पराजुलीले ठोकुवा गरे, ‘रास्वपाले कुनै दलसँग चुनावमा सहकार्य गर्न थाल्यो, सँगै मिलेर चुनाव लड्न थाल्यो भने त जनताले हामीलाई कसरी हेर्छन् होला? औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने? यसो भन्दैगर्दा, मुद्दामा हामी एकै ठाउँमा उभिन्छौँ, मुद्दासँग सहकार्य हुँदैन भन्न मिल्दैन। किनकि, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले मुद्दामा ऐक्यबद्धता नजनाइकन सरकारपक्षसँग कसरी वकालत गर्ने त? कसरी खबरदारी गर्ने? त्यो पाटोबाट हेर्नुपर्छ।’
मंसिर ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ।
प्रतिक्रिया