युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोड्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण कार्यमा लापरवाही भएको विषयको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै यस्तो बताएका हुन्।
रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवसरमा बुटवल–नारायणगढ सडक चार वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्ष लाग्दा पनि नसकिएको र अहिले काम ठप्प हुनु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे। उनले ६ वर्षसम्म ५२ प्रतिशत काम बल्ल भएको र सरकारले थप गरेको म्याद पनि एक वर्षमा सकिन लागेको जानकारी दिँदै भने, ‘५२ प्रतिशत काम ६ वर्षमा भयो भने अब ४८ प्रतिशत काम बाँकी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने कुरा सम्भव छैन। त्यसमा तीव्ररूपमा काम गर्न खाज्यो भने विचार सरकारले गर्न खोज्यो भने पनि काम थाल्नुपर्यो। काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ।’
विदेशी कम्पनीहरूलाई बोलपत्रमा सहभागी गराउनुपर्ने, विदेशी कम्पनीलाई आउन खुला हुने, हाम्रो नियमअनुसार जसले सस्तो गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि जटिलता रहेको उनको भनाइ थियो।
‘समस्या के छ भन्दा एडीबीले सन् २०२६ मा दिने रकम क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि एडीबीले पैसा नदिन सक्छ। सम्भवतः नेपाल विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कारण हुन सक्छ, २०२६ भन्दा उता नजाने भनिएको। त्यसैले सरकारले गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘४४ प्रतिशत सरकारको तर्फबाट भुक्तानी भएको अवस्था छ। ५६ प्रतिशत भुक्तानी बाँकी छ। निर्माणको अहिलेको गतिमा काम अलपत्र छाड्ने हो भने सरकारले भुक्तानी कसरी दिने? यदि निर्माण कम्पनीले काम गर्दैन भने ठेक्का तोड्नुको अर्को विकल्प रहँदैन।’
डिसेम्बरसम्म निर्माण कम्पनीले मागेको समय दिएर त्यसभन्दा पछि निर्णायक ढंगले कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।उनले भने, ‘विश्वसनीय रूपमा कम्पनीले काम गर्छ भने काम गर्न केही समय दिने। काम गर्न सक्दैन भने ठेक्का तोडर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ,’
प्रतिक्रिया