युनिकोड
संसद्मा दर्ता भएको जलनसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो।
संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा) मा गएको साउन ३१ गते मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१ दर्ता भएको थियो।
भदौ ३१ गते संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य हुँदा साउनमा दर्ता भएको विधेयक पेस गर्न संसदलाई एक महिनाको समय थियो। तर, विधेयक पेस हुन सकेन।
संसद सचिवालयका अनुसार अहिलेको अवस्था भनेको विधेयक दर्ता मात्रैको अवस्था हो।
सरकारको धारणा नआएका कारण विधेयक पेस हुन ढिलाइ भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
विधेयक पेस हुन ढिलाइ हुनुको कारणबारे उनले भने, ‘सरकारी विधेयकमा त सरकारको धारणा आवश्यकै परेन, किनकि सरकारले नै दर्ता गरेको हुन्छ। गैरसरकारी विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको धारणा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सरकारले पनि त्यही सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदै छ कि, यससम्बन्धी सरकारको धारणा के हो भनेर सचिवालयले सोध्ने काम गरेको छ। तर, त्यसको उत्तर प्राप्त गरिसकेको छैन।’
गिरीका अनुसार विधेयक दर्ता भएको ३/४ दिनमै कानुन मन्त्रालय मार्फत् सचिवालयले सरकारको धारणा माग गरेको हो। तर हालसम्म जवाफ आएको छैन। मानव जलनको विषय भएकाले यस विधेयकमा स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय जोडिन्छन्।
सरकारले यस सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छैन भन्ने जवाफ पठाएमा सदनले विधेयक अगाडी बढाउनेछ।
रास्वपा सांसद विन्दवासीनी कंसाकारले मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१ संसदमा दर्ता गराएकी थिइन्।
थप प्रक्रिया अघि बढ्ने/नबढ्ने भन्ने विषयमा आगामी अधिवेशनमा मात्रै थाहा हुने प्रवक्ता गिरी बताउँछन्।
यसअघि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।
२०७९ चैत ५ गते गैरसरकारी विधेयकको रुपमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन छ।
यसैगरी, गैरसरकारी विधेयकका रुपमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० भने निष्क्रिय भएको छ।
हालका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले २०८० असोज १२ गते प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भइसकेपछि उक्त विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुने भएकाले यो विधेयक निस्क्रिय भएको हो।
संसदमा गैरसरकारी विधेयक निकै कम मात्रै आउने गरेको छ। आएका विधेयक पनि विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया