युनिकोड
सत्तारुढ दलहरूले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहँदा भिड जम्मा पारेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ ७ दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ।
उक्त वक्तव्यमा लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरित भइरहेका भन्दै त्यस्ता गतिविधिप्रति असहमति दर्ज गरेको हो।
सत्तारुढ दलले जारी गर्यो ७ बुँदे संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठ)
‘भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो। यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ,’ जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।
निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्ने सत्तारुढ दलले बताएको छ।
तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया