अग्नि सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्चले सम्झायो १३ वर्षअघिको आदेश, काभ्रे प्रहरीबाट सक्कल फाइल झिकायो

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा परेको जाहेरी दर्ता गरी १५-१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नू भनेर १३ वर्षअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन भए-नभएकोबारे सर्वोच्च अदालतले चासो राखेको छ।

२०६८ असार ७ गते नै सर्वोच्चले ‘पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सो समेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रस्तुत गर्न’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको भए पनि त्यसयता अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे कुनै पनि जानकारी उपलब्ध नगराएकोमा सर्वोच्चले त्यसको कारण सोधेको छ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय नदिएर अग्नि सापकोटा जोडिएको उक्त मुद्दासम्बन्धी फाइलको सक्कल प्रति नै काभ्रे प्रहरीबाट झिकाउने आदेश गरेको छ। यसका लागि १५ दिनको म्याद तोकिएको छ।

‘यस अदालतबाट पटकपटक आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात् हालसम्म अनुसन्धानको कारवाही सम्पन्न भयो भएन? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो? साथै, यस सन्दर्भमा पूर्वआदेशअनुसार नियमितरूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभेपलाञ्चोकबट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई आएपछि लगाउका निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पूर्णिमाया लामाले दिएको पछिल्लो रिट निवेदनमा १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि गत जेठ २३ गते नै सुनुवाइ सकेर साउन २३ का लागि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।

तर त्यही दिन पारेर वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत पूर्वनिर्धारित इजलास प्रभावित हुने गरी बाग्लुङ पुगेका थिए। त्यसपछि भदौ १२ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकिए पनि सर्वोच्चले निर्णय दिएन। बुधबार असोज ९ गते निर्णय सुनाउने भनेर पेसीसूचीमा चढाए पनि कुनै निर्णय नदिएर ‘अन्य आदेश’ गरिएको छ।  

२०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।

द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको, डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रबाट मुद्दा नटुंग्याइएको र आरोपितहरू राज्यशक्तिको उच्च ओहोदामा पुगिरहेको भन्दै नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै निरुपण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।

यस्तै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सापकोटाले कनकमणि दीक्षिततविरुद्ध २०६८ असार ६ गते दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा र २०७२ चैत २६ गते सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि एकसाथ राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो।