युनिकोड
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई तीन दिनभित्र सरकारी कार्यालय खाली गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ। सूचना निर्धारित समयमा भवन तथा अन्य संरचना खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २० गते नेपाल राजतत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनमार्फत निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। त्यसआधारमा सरकारी स्वामित्वका भवन तथा संरचना प्रयोग गर्ने कानुनी आधार समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
असार २२ गते युनियन तथा संगठनहरुलाई पत्राचार गरी सरकारी जग्गामा रहेका भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। पत्राचारपछि पनि ट्रेड युनियनले सरकारी कार्यालय तथा संरचना खाली नगरेपछि मन्त्रालयले यो सूचना सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालय खाली गर्न भनिएका र अटेरी गर्ने संगठनहरुमा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन छन्।
नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल रहेका छन्।
सूचनामा प्रकाशन भएको मितिले तीन दिनभित्र कार्यालय पूर्ण रूपमा खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन भनिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र सरकारी भवन खाली नगरे वा अटेर गरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको यो कदम निजामती सेवा ऐन संशोधनपछि ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा आएको हो।
प्रतिक्रिया