युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नबुझेको कुरालाई निरन्तर उठाउन थालेका छन्। डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हालैको डेढ हप्तामा दुईपटक यस विषयमा बोलिसके।
ईपीजीको नेपालका तर्फबाट सदस्य समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’को शनिबार बालुवाटारमा आयोजित विमोचन कार्यक्रममा उनले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सन्देश दिए।
‘दुई वर्ष लगाएर उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो, कहिले नेपालमा, कहिले भारतमा बैठक बस्नुभयो। एउटा निष्कर्ष निकाल्नुभयो,’ ओलीले भने, ‘तर, बुझाउने मौका उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। यता नेपालतिर त नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू फुर्सदमै देखिन्छ। म पनि यहाँ पुस्तक विमोचन गरेर हिँड्या छु। ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्नै नभ्याउने त के हुन्छ र? हामीहरू चाहिँ त्यस्तो बुझ्न नभ्याएको छैन। तर, भारततिरबाट अलि भ्याइराख्या स्थिति छैन। मलाई लाग्या छ, अब उहाँहरूले पनि समय निकाल्नुहोला।’
त्यस्तै १० भदौमा उनले आफ्नै पूर्व क्याबिनेटका परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाको पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ विमोचन समारोहमा पनि ईपीजीको कुरा उठाएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित मिलेर ईपीजी बनाएको भए पनि त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले नबुझ्नुको कारण भने आफूले थाहा पाउन नसकेको ओलीले बताएका थिए।
‘मोदीजी र मैले कुरा गरेरै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह बनाएका थियौँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘चारजनाको समूह बनाएर दुई वर्षसम्म काम गर्यो। डा.भेषबहादुर थापाजस्ता प्रबुद्ध व्यक्तित्व, नीलाम्बर आचार्यजस्ता प्रबुद्ध व्यक्तित्व। उहाँहरूकै अगुवाइमा हामीले गरेका थियौँ। तर के कारणबाट भारतले त्यो बुझेको छैन। किन त्यस्तो भयो, त्यो बुझिएन तर कुनै गलत मनसायले भएको होइन।’
दुवै देशका प्रधानमन्त्री बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने या नगर्नेबारे तय गर्नुपर्नेमा ओलीको जोड थियो।
‘प्रधानमन्त्रीहरूले बसेर छलफल गरेर, कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने, कसरी गर्ने कि गर्दै नगर्ने कि भन्ने कुरा त पछि प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने हो,’ उनको भनाइ थियो।
बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्
छिमेकी मित्र भएकाले भारतसँग खुलस्त कुरा राख्नुपर्ने र आफूले राख्दै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ।
‘हामीले खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ। एउटा मित्र हो नि भारत। मित्र होइन त कसैले भनेको छैन। मित्र हो भने मित्रसँग खुला, खुलस्त आफ्नो के सोचाइ हो, आफूलाई के मर्का पर्यो भन्ने कुरा राख्नुपर्यो,’ ओलीले भने, ‘मैले पनि भारतसँग कुरा गरेको छु। खुलस्त कुरा गरेको छु। खुलस्त कुरा गरेर धेरै कुराहरू सल्टेरै अगाडि बढेका छन्।’
तर, उनले भने जस्तो ईपीजी प्रतिवदेनबारे नेपालका नेताहरूले भारतसँग खुलस्त कुरा राख्ने गरेका छैनन्। परिचयात्मक भ्रमणका लागि २७ साउनमा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा ओलीले ईपीजी प्रतिवेदनको कुरा उठाएका थिएनन्।
लगत्तै २ भदौमा ओली क्याबिनेटकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भारतको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणमा गएकी थिइन्। त्यहाँ उनले समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय र प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन्।
तर, राणाले ती दुवै भेटमा ईपीजीको कुरा उठाइनन्। आफ्नो भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिलाई १८ भदौमा जानकारी गराउँदै उनले त्यो विषय आफूले नउठाएको स्वीकार गरेकी थिइन्।
‘यो पालिको भ्रमणमा चाहिँ हामीले पनि उठाएनौँ,’ राणाको भनाइ थियो, ‘दुवै देशको प्रतिनिधि मिलेर बनाएको रिपोर्ट भएकाले उपयुक्त समयमा आवश्यक छलफल–कारबाही हुन्छ होला भन्नेमा आशावादी छु।’
ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, त्यसअघिको सरकारले पनि यो विषयलाई मौका पाउँदा पनि उठाएन। नेपाली कांग्रेसको साथले बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि यो विषयलाई उठाइएन।
नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक २०८० पुसमा काठमाडौँमा बसेको थियो। बैठकअघि प्रचण्ड क्याबिनेटका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पूर्वपरराष्ट्र सचिव र भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूसँग सुझाव मागेका थिए। उनले ईपीजीको कुरा उठाउन सुझाव पाएका थिए। तर, बैठकमा नेपालले ईपीजीको कुरा उठाएन।
त्यसपछि भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यो कुरा उठाएनन्। नेपाल फर्किएपछि २०८० जेठ २० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संवाददाताहरूलाई आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै ‘ईपीजीको कुरा उठाएर वातावरण बिगार्न नचाहेको’ बताएका थिए।
‘ईपीजी हामी सबैको चासोको कुरा हो, मैले आफ्नो ढंगले कुरा नगरेको छैन, आफ्नो ढंगले कुरा गरेको छु,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘तर यो विषयलाई बढी उचालेर आर्थिक र द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्र विस्तारका लागि बनेको वातावरण बिगार्नु उचित थिएन।’
कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट सार्वजनिक खपतका लागि नेपालमा ईपीजीको कुरा उठाउने तर उठाउनुपर्ने आवश्यक ठाउँमा नेताहरू मौन बस्ने गरेको बताउँछन्।
‘हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री वा अरु उच्चस्तरका मान्छेहरू दिल्लीमा जति बेला जान्छन् या जतिबेला भारतसँग वार्तामा बस्छन्, त्यतिबेला यो कुरालाई खासै उठाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भाषण गरेर त्यसले काम गर्दैन। हामीले राजनीतिक फाइदाका लागि उठाएको कुरामा उनीहरूको खासै सरोकार छैन।’
यस्ता कूटनीतिक विषयमा भाषणबाजी गर्दा झन् बन्न लागेको काम पनि बिग्रने भट्ट बताउँछन्।
‘विदेश नीतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हाम्रो पुरानो रोग हो, त्यही रोगबाट ग्रसित छौँ आजको दिनसम्म पनि,’ उनको भनाइ छ, ‘उहाँले (प्रधानमन्त्री ओलीले) भाषण गर्नु भयो। तर, कूटनीतिक तहमा ‘डिल’ गर्ने कुरालाई हामीले सार्वजनिक तहमा भन्ने हो कि होइन भन्ने पनि हुन्छ। सार्वजनिक तहमा लग्यो भने त्यसको फरक असर पर्छ र फरक पर्न जान्छ।’
यद्यपि एमाले नेता एवं ईपीजी सदस्य डा. राजन भट्टराई अहिलेको सरकारले भारत सरकारसँगै ईपीजीको कुरा उठाइरहेको दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘यो सरकार बनेपछि कुरा भएको छ। यो भन्दाअघि यो विषय उठायो भने माहोल नै बिग्रन्छ भनेर प्रधानमन्त्री भ्रमण गरेर आउनुभयो।’
किन अनिच्छा देखाउँदै छ भारत?
ईपीजीको कुरा सबैभन्दा पहिले सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उठाएका थिए। त्यति बेला भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए।
सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बने। त्यही वर्ष काठमाडौँमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
सन् २०१८ मा काठमाडौँमा बसेको ईपीजीको नवौँ बैठकले संयुक्त प्रतिवदेन तयार पारेको थियो। त्यसमा पहिले भारतका प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्ने सहमति बनेको थियो।
तर, आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन भएको भए पनि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न भने इच्छा देखाएका छैनन्। नेपाल–भारतबीचका सीमा लगायत धेरै विषयमा समझदारी बनाउन सहयोगी हुने ठानिएको प्रतिवेदन किन भारतले बुझ्न चाहिरहेको छैन त?
ईपीजीमा नेपालले राखेका सदस्यहरूप्रति नै भारतले चित्त नबुझाएकाले प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेको हुनसक्ने विश्लेषक भट्टको भनाइ छ।
‘पहिलो कारण, ईपीजी जुन हिसाबले गठन भएको थियो, त्यसमै उनीहरूको ‘रिर्जभेसन’ थियो,’ उनले भने।
ईपीजीमा नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई थिए। त्यस्तै भारतको तर्फबाट भगतसिंह कोसियारी, जयन्त प्रसाद, बिसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा थिए।
ईपीजीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कता लैजान्छ भन्ने विषयमा पनि आश्वस्त नभएकाले भारतले त्यससको प्रतिबेदन बुझ्न नचाहेको भट्टको भनाइ छ।
‘ईपीजी बनाउनुको मुख्य उदेश्य दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्नु थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उनीहरू ईपीजीले कता लैजान्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् जस्तो लाग्छ।’
कतिपय भारतीय विज्ञले समेत प्रतिवेदनमा समावेश विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। ईपीजी प्रतिवेदनका विषय पहिले नै कतै बाँडिएको संकेत गर्दै भारतीय पक्षले त्यसमा असन्तुष्टि समेत जनाएको थियो।
सन् २०२२ को मे मा मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले त्यसप्रति आफ्ना असन्तुष्टि इंगित गरेका थिए।
‘मलाई लाग्छ तपाईंहरूले पक्कै पनि ईपीजी रिपोर्ट पढ्नुभएको छ, जुन हामीसँग छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘किनभने ईपीजी विज्ञहरूको स्वतन्त्र समूह हो र म त्यसमा उहाँहरूको मात्र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने म मान्छु... तर सायद अरू कतिपयको पनि यसमा पहुँच छ।’
प्रतिक्रिया