युनिकोड
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पूर्वाधार विकास करको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थप ५ रुपैयाँ कर लगाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले जनतालाई कर लगाउने विषय संसदको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय भएको तर सरकारले संसदलाई छलेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने काम गरेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई रुलिङ होस् भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘मेरो ध्यानाकर्षण त हिजो पनि भएको थियो। म यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ सासंद गिरीले आसन ग्रहण नगरेपछि उनले ‘रुलिङ भईसक्यो बस्नुहोस्’ भनेका थिए।
सांसद गिरीले जनतामाथि कर लगाउने अधिकार संसदको मात्रै भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले संसदलाई छलेर कर लगाउने काम गरेकाले त्यसतर्फ सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई संसदलाई छलेर कर लगाउने अधिकार छैन सभामुख महोदय। यो संसदको अधिकार हो र यो संसदलाई सरकारले छलेको छ। सरकारले ढाँटेको छ र जनतालाई मुर्ख बनाईरहेको छ। यो कर वृद्धिको बारेमा संसद मार्फत सुसूचित गराओस्।’
उनले मूल्य स्थिरीकरणको नाममा सिमावर्ती क्षेत्र भारतमा भए अनुसार नै नेपालमा मूल्य बढाउने काम गरिएको, कर प्रणालीको भारमा जनता थिचिँदै गएको र ८६ प्रतिशत करको बोझ जनतामा रहेको भन्दै इन्धनमा लगाईएको दोहोरो करको पनि विरोध गरिन्।
‘नेपाल आयल निगमले आफ्नो पुर्वाधार विकासका लागि १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिएको छ। अर्को तिर विकास र पुर्वाधार संरचनाका लागि प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लिएको छ। यो डबल ट्याक्सेसनको कुरा कहीँ पनि हुदैन’ उनले भनिन्।
आइतबारको बैठकमा पनि सांसद गिरीले पेट्रोलिय पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता नलिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ कर बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया