युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बैठक अहिले बसिरहेको छ।
सिंहदरबारमा जारी कार्यदलको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको सहभागिता छ।
गएको मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले पनि टीआरसीमा छलफल गरेका थिए।
आजको बैठकमा विधेयकसम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदामा छलफल हुने बताइएको छ।
टीआरसीमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्नेसहितका विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ।
नेताहरूले दलहरूबीच करिब ७० प्रतिशत विषयमा सहमति भइसकेको बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइएको नेताहरूकाे भनाइ छ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबीच मतभेद छ।
प्रतिक्रिया