युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालले सम्झौता गरिसकेको भन्दै अब यसबाट पछाडि हट्न नसकिने बताएका छन्।
बिहीबार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बीआरआईबारे काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरिक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन।
‘बीआरआईको कुरा आएको छ, हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं,’ नेकपा एमालेको परराष्ट्रमामिला विभाग प्रमुख समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सहमति भैसकेको विषयमा अब म तँसित गर्दिनँ भन्न मिल्छ? नजिकको छिमेकी, राइजिङ पावर। त्यो अवस्थामा हामी सहमति गरिसकेको कुराबाट पछाडि हट्न सक्छौं? हामी कदापी सक्दैनौं।’
बीआरआईमा ७ वर्षअघि सम्झौता भएको र अहिले त्यसको कार्यान्वयनबारे चीनले सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले भने, ‘बीआरआईमा पहिले सम्झौता भयो। त्यसपछि फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ। अब कार्यान्वयन योजनामा जाउ भनेर चीनले प्रस्ताव गरिरहेको छ। हामीले त्यसमा आनाकानी गरिरहेको मैले पाएको छु।’
बीआरआईलाई अगाडि बढाउन खोज्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेट बैठकमा विवाद भएको जानकारी आफूले पाएको भन्दै भट्टराईले बीआरआईलाई खेलाँचीका रुपमा नलिन आग्रह गरे।
‘अघिल्लो सरकार (प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार)ले त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दा क्याबिनेटभित्र नै विवाद भएर अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘बीआरआईलाई हामीले त्यस्तो खेलाँचीका रुपमा हामी नलिऊ।’
जुनसुकै दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रसँग अनुमादनलाई नै नेपालले प्राथमिकता दिने भन्दै भट्टराईले बीआरआईका हकमा पनि त्यो लागू हुने बताए। तर, बीआरआईमा अनुदानका अलवा कमदरको ऋण र ऋण लिन सकिने उनको धारणा छ।
‘जुनसुकै सित होस, हाम्रो पहिलो प्राथमिता अनुदान हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘अनुदान छैन भने त्यसभित्र सफ्टलोन भन्ने छ। सफ्टलोन उपयुक्त हुन्छ भने हामी त्यसमा जाने हो कि?’
उनले थपे, ‘हैन, हामीले कुनै परियोजना अघि बढाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन्छ, उच्च ब्याजदर भएकै ऋण लिँदा पनि फाइदा हुन्छ भने, हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौं भने किन नलिने?’
यस्तो छ भट्टराईले राखेको धरणाको संपादित अंशः
हामीले सहयोग सबैसँग लिन तयार हुनुपर्छ। सहयोग हाम्रा छिमेकीहरूसँग नलिने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। हामीले भारतसित लिइरहेका छौं। चीनसित एक प्रकारले लिइरहेका छौं।
अब बीआरआईको कुरा आएको छ। हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं। सहमति भैसकेको विषयमा अब म तँसित गर्दिनँ भन्न मिल्छ? नजिकको छिमेकी, राइजिङ पावर। त्यो अवस्थामा हामी सहमति गरिसकेको कुराबाट पछाडि हट्न सक्छौं? हामी कदापी सक्दैनौं। हुँदैन त्यस्तो गर्न आजको विश्वव्यवस्थामा। हामीले आफूले सम्झौता गरिसकेका विषयहरूबाट पछाडि हट्न सक्दैनौं।
७ वर्षअघि गरेको सम्झौता, अहिले आएर यो म गर्दिनँ भनेर एउटा जिम्मेवार दल, व्यक्ति वा शक्तिले गर्न सक्दैन। यो पृष्ठभूमिमा हामीले बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्छ।
बीआरआईलाई हामी विशुद्ध एउटा परियोजना हो। त्यसभित्र पनि हामी ऋणको मात्रै कुरा गर्छौं। त्यो भन्दा बाहेक यसको विकल्प छैन जस्तो गरेर कुरा गर्छौं। यो बुझाईमा रहेको त्रुटि हो या नियतवश गरिएको हो, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ।
यदि बुझाइमा हो भने अलि वृहत्तर बुझाइ बनाउनुहोस्। होइन, नियतवश नै हो भने त्यसमा केही लाग्दैन।
बीआरआई वृहत्त प्याकेज हो। हाम्रा आवश्यता, हाम्रा प्राथमिकता, के आधारमा, किन लिने? यी कुराहरूको यथोचित अध्ययन गरेर, प्रयाप्त गृहकार्य गरेर त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। निष्कर्षमा पुगेर सहमति गरिसकेपछि पछाडि फर्किनु हुँदैन।
जिम्मेवार पदमा रहेका, सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा बहकिने अपरिपक्वता हामीले देखाएका छौं। त्यो कुरामा हामी सच्चिनै पर्छ। हामीले कुनै पनि सम्झौता गर्नुअघि प्रयाप्त छलफल गर्नुपर्छ। सहमति गरेपछि त्यसको पालना गरौं।
आज चीनसँगको कुरा होला। आज चीनसँग बेइमानी गर्नेहरूले भोलि अर्को कुनै मुलुकसँग गर्दैनौं भन्ने कुरा पत्याउने? मुलुकको प्रतिष्ठा र विश्वासको कुरालाई हल्कारुपमा प्रस्तुत गर्ने र लिने कुरा त्रुटिपूर्ण हुन। त्यसलाई सच्याएर हामी अघि बढ्नुपर्छ।
बीआरआईमा पहिले सम्झौता भयो। त्यसपछि फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ। अब कार्यान्वयन योजनामा जाउ भनेर चीनले प्रस्ताव गरिरहेको छ। हामीले त्यसमा आनाकानी गरिरहेको मैले पाएको छु।
अघिल्लो सरकार (प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार)ले त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दा क्याबिनेटभित्र नै विवाद भएर अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं। बीआरआईलाई हामीले त्यस्तो खेलाँचीका रुपमा हामी नलिऊ।
परियोजना कुन लिने हो हामीले छानौं। परियोजनाका लागि अनुदान पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ। हरेक दातृ राष्ट्र र निकायसँग हामी अनुदान चाहान्छौं। अनुदानलाई नै हामी प्राथमिकता दिन्छौं।
किन भने हाम्रो अवस्था कमजोर छ। हामी निर्माण गर्न चाहान्छौं। यतिबेला हामीलाई विदेशी पुँजी चाहिएको छ। यतिबेला हामीलाई विदेशी प्रविधि चाहिएको छ। कतिपय मामिलामा विदेशी ज्ञान पनि चाहिएको छ।
ज्ञान, पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन हामी चाहान्छौं। त्यो केका अधारमा भन्दा हाम्रो आवश्यताका आधारमा। जुनसुकै सित होस, पहिलो हाम्रो प्राथमिता अनुदान हुनुपर्छ। अनुदान छैन भने त्यसभित्र ‘सफ्टलोन’ भन्ने छ। ‘सफ्टलोन’ उपयुक्त हुन्छ भने हामी त्यसमा जाने हो कि ?
हैन, हामीले कुनै परियोजना अघि बढाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन्छ, उच्च ब्याजदर भएकै ऋण लिँदा पनि फाइदा हुन्छ भने, हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौं भने किन नलिने ?
प्रतिक्रिया