युनिकोड
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार क्षेत्र पार्टीको नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने उनले बताए। सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने बताए।
उनले भने, ‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन। अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्यो निर्वाचन भयो। यो मनोनयनको विषय राष्ट्रपतिको विषय हो। पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन। सुझाव दिएको छ। त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण र म्याच्युअर हिसाबले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ।’
भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थान नहुने विषय नभएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने बताए। नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा १, २ दिनभित्र टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले बोल्न हतारो हुने उनले बताए।
एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट नै पारित हुन्छ भनिसकेपति पारित हुने उनले बताए। राष्ट्रहित विपरितका कुराहरु छन् भने पारित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौमिकता विपरित, सैन्य र राजनीतिक गठबन्धन लगायतका पक्षमा दायाँबायाँ हुने छुट वर्तमान सरकारलाई नभएको उनले बताए।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा मुछिएका बाँस्कोटामाथि छानबिन हुने र आरोप प्रमाणित भए कारवाही हुने उनले बताए। तर छानबिन पुरा नहुँदै अपराधि जस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने भट्टराईले बताए।
भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि छिट्टै वार्ता हुने पनि भट्टराईले बतए। विदेशसचिव स्तरको वार्ताका लागि नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले दिएपनि मिति भने तय नभएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया