युनिकोड
भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक समेटेर भूमिसुधार ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छिन्।
शुक्रबार आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘गुठी विधेयक समेत समेटेर एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन लागिएको छ। पछिल्लो समय पटक–पटक सरोकारवाालसँग भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि एकीकृत ऐन ल्याउन लागिएको हो।’
यसअघि सरकारले छुट्टै गुठी विधेक ल्याउन प्रयास गरेको थियो। जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकार सो विधेयकबाट पछि हटेको थियो। ‘सँगै जाउँ भन्ने कुरामा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ। उहाँहरुले सुझाव पनि दिनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘उपत्यकालाई केन्द्रीत गरेर भोली समस्या नआवस् भनेर मन्त्रालयले सुझाव समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। एकिकृत कानून निर्माणको प्रक्रियामा छौँ।’
सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिइन्। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरी सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम गरिरहेको हो। नेपालको नक्सा निर्माणका लागि बनेको प्राविधिक टोलीले सुझाव पेश गरेको र नापी विभागले बनाएको टोलीले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनले बताइन्। पहिलो पटक नापनक्साको काम लाइडर नापीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगको गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले बनाएको कानून कार्यान्वन चरणमा छ। भूमि मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा आयोग गठन आदेश पुगिसकेको जानकारी उनले दिइन्। यसका लागि आयोग मात्रै नभएर आयोगलाई सहयोग पुग्ने संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने प्रयास भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
२८४ विघा जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता
सरकारले २ सय ८४ विघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। २८४ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न १३ विघा १८ कट्ठा १ धुर जग्गा रोक्का राखिएको बताइन्।
हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १० हजार १९२ विघ जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न रोक्का राखिएको छ।
सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। वित्तिय कारोबारसँग जोडिएका कुराहरु पनि संशोधन मार्फत सम्बोधन हुने उनले बताइन्।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिमा लामो अनुभव भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको उनले दाबी गरिन्। लामो समय सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरु समितिमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अर्यालले निजामतितर्फ ११ औं तहको सेवा पुरा गरेका र चार्टर्ड एकाण्टेन्ट गरी दुई जना नियुक्त गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन्। आयोगले काम गर्ने विश्वासका साथ अनुभव भएका व्यक्तिहरु नियुक्त गरिएको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया