युनिकोड
सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायविरूद्ध आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमाथि आघात पुग्यो भनेर अदालत जाने अवस्थाको परिकल्पना तपाईँले कहिल्यै परिकल्पना गर्नुभएको छ? तर नेपालमा एउटाविरूद्ध अर्को निकाय अदालतमा गएको मात्र होइन कि, अदालतले यसमा निर्णय नै दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
रेल्वे विभागअन्तर्गतको एउटा विकास आयोजनाले आफ्नो संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र सम्पत्तिको हकमाथि आघात पुग्न गएको जिकिर गरी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति, ताहाचलविरूद्ध यस्तै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो विवाद टुंग्याउँदै नजिरयुक्त आदेश जारी गरेको छ।
आदेशअनुसार, अब सरकारकै एउटा निकायले अर्का निकायविरूद्ध सिधै रिट दायर गर्न नपाउने भएका छन्। यसरी रिट दायर गर्दा शासन व्यवस्थामै विसंगति पैदा हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता विवाद समाधानका लागि पहिला मुख्य सचिवले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने भनेको छ। प्रदेश सरकारका हकमा प्रदेशका मुख्य सचिवलाई यस्ता विवाद समाधानमा जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
के थियो विवाद?
रेल्वे विभागअन्तर्गतको रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगरले २०७६ वैशाख ३ गते रिट दायर गरेको थियो। आयोजनाले आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले नामै तोकेर निश्चित बोलपत्रदातालाई प्रक्रियामा सामेल गर्न परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गरेको जनाउँदै उक्त आदेश बदर गर्न रिटमा माग गरेको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उक्त रिट आफ्नो इजलासमा राखी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। त्यस आदेशले पुनरवलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको भए पनि विवादको अन्तिम टुंगो लागेको थिएन।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत माघ ८ गते गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सरकारको एक निकायले अर्को निकायविरूद्ध रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले त्यस्ता निकायसँग देशका अन्य नागरिकसरह मौलिक वा कानुनी हक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गरेको छ।
मौलिक हक, राज्य र नागरिक
सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्ततः मौलिक हक वा कानुनी हक राज्यविरुद्धको हक भनेको छ। अर्थात्, राज्य तथा राज्यका निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि गर्ने अतिक्रमणमा यस्तो उपचार प्रदान गरिन्छ। त्यसैले राज्यका निकायहरूको नागरिकसरह मौलिक हक अधिकार हुने कुरा सिद्धान्ततः मान्न नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ
उक्त आदेशअनुसार, नागरिक वा व्यक्तिका मौलिक तथा कानुनी हकको उल्लंघन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।मौलिक हकले राज्यको दायित्व र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गर्छ। राज्यको कुनै पनि कार्य वा निर्णयले नागरिक वा कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको मौलिक हकमाथि आघात पुग्ने वा अनुचित बन्देज लगाउने कार्य गर्न पाउँदैन। राज्यका निकायहरूको अधिकार के-कस्तो हुने भनी उक्त निकाय गठन हुँदाको आदेश वा ऐन–नियममा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेका मौलिक हक नागरिकलाई र केही आधारभूत हक विदेशीलाई समेत प्रदान गरिएको छ।
नेपालको संविधानमा सरकारकै विभिन्न तहबीचको अधिकारक्षेत्रबारे विवाद भए संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनिएको छ। अर्थात् सरकारका तहहरूबीच उत्पन्न विवाद निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। तर एकै तहका सरकारी विभाग वा निकायहरूबीच उत्पन्न हुने विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग हुन्छ त?
‘बृहत्तर राज्यको अवधारणाबाट हेर्दा सबै सरकारी विभाग तथा निकायहरू सार्वजनिक निकायहरू हुन्। तर सबै सार्वजनिक निकायहरू सरकारी निकाय नहुन सक्दछन्। सरकारी विभाग तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ भने निकायहरूमार्फत राज्य तथा सरकारले आफ्नो नीतिगत तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विभाग र निकायहरूको कार्य क्षेत्र फरकफरक भए तापनि त्यस्ता निकायहरूको शक्ति र अधिकारको स्रोत भनेको अन्ततः संविधान, राज्य वा सरकार नै रहने हुँदा उक्त विभाग वा निकायहरूको जवाफदेहिता पनि राज्य वा सरकारप्रति नै रहेको हुन्छ। यस धारणाबाट हेर्दा, एउटा सरकारी विभाग वा निकायले अर्को सरकारी विभाग वा निकायउपर असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्दा मुद्दाको दुवै पक्ष वादी प्रतिवादी सरकार नै हुन्छ।’
राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतः रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यताको विपरीत देखिने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १५८ लाई हेर्दा, महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यदि दुई सरकारी विभाग वा निकायबीच मुद्दा दायर हुने हो भने कानुनतः दुवै पक्षको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता नै हुँदा वादी तथा प्रतिवादीको एउटै कानुनी सल्लाहकार भई रिट निवेदन दायर हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सृजना हुने अवस्था निश्चित रहन्छ भने दुईवटा सरकारी निकायहरू बीच असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा चल्दा अदालतसमक्ष तिनको प्रतिनिधित्व गरी मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिलहरूमा समेत कुन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।’
तसर्थ, सामान्यतः राज्य वा सरकारका कुनै निकाय वा विभागहरूबीच हुने त्यस्तो विवादमा अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उक्त विवाद समाधान गरिने परिकल्पना संविधान र कानुनले नगरेको सर्वोच्चले भनेको छ।
‘कानुनको शासनको संरक्षण र प्रवर्धन राज्यका काम कारवाहीको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण गरी संविधानवाद, कानुनको शासन, मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि रिटको प्रयोग गरिने भएकोले रिट लिई अदालत प्रवेश गर्ने कार्य आधारभूतरूपमा व्यक्ति वा नागरिकबाट हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसका साथै राज्यबाहेकका कुनै निकाय वा कानुनी व्यक्ति (संस्था) बाट अवस्थाअनुसार सरकारका निकायविरुद्ध रिट निवेदन दायर हुन सक्छ। मौलिक हक, संवैधानिक हक, कानुनी अधिकार, प्रथागत हक र केही खास अवस्थामा करारीय हकको प्रचलनको लागि पनि रिट अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुने गर्दछ। सरकार वा राज्यको कुनै निकाय वा विभागले कुनै व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक वा कानुनी निकाय तथा अदालतको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्ने विषयलाई सामान्यतः स्वाभाविक र सामान्य मानिँदैन। केही खास अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्रको उपचार सकिएपछि सरकारका निकायले पनि रिट निवेदनको सहारा लिन सक्ने अवस्था भने हुन सक्छ।’
पुनरवलोकन समिति सरकार होइन
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति भने नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा कुनै संरचना मातहत वा अन्तर्गतको निकाय नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठित विवाद समाधानको एक विशिष्टीकृत निकाय रहेको र यसले खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयको पुनरावेदन सुनी त्यसको निरुपण गर्ने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। अर्थात् यस समितिसँग अदालतसरहको अधिकार दिएको देखिन्छ। त्यसैले पनि उसका विरूद्ध रिट दायर गरिए त्यसलाई सरकारका विरूद्ध मान्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
एकै तहको सरकारका निकाय भए के गर्ने?
एकै तहका राज्यको कुनै निकाय, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजना आदिले अन्य कुनै निकायविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुपरेमा मौलिक हक उल्लघंनको दाबी लिन नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
तर कानुनी हक वा अवस्थाका सम्बन्धमा मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस सम्बन्धमा नेपाल राज्य वा सरकारका कामकाजको समन्वय गर्ने मुख्य सचिवमार्फत त्यस्तो विषयको निरूपणको पहल गरी त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किए, पहल नगरिए वा गरे पनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र त्यस्ता विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गराउन मिल्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसमक्ष विषयवस्तु पेस भए-नभएको हेरी उच्च अदालतमा त्यस्ता मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ताबारे निर्णय लिनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। यस्तो व्यवस्थाका लागि पहलकदमी लिन र अदालतहरूमा राज्य वा सरकारको कुनै निकायले अर्को निकाय, विभाग, कार्यालय वा आयोजनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा मुख्य सचिव र प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत पहलकदमी भए नभएको र त्यसको प्रभावकारिकताको अवस्था हेरेर मात्र दर्ता गर्न सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण सर्वोच्चले गराएको छ।
रेल विभागको उक्त आयोजनाको हकमा भने बोलपत्र प्रकृया सम्पन्न भई हाल उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको र रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिएको जनाउँदै सर्वोच्चले निवेदन खारेज गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया