युनिकोड
नेपालमा भारतसँगको सीमा व्यवस्थापनका विषयमा बेला–बेला टिप्पणी भइरहन्छन्। यसबारे नेपालमा एउटै मत पनि छैन।
सीमा अहिले जसरी चलिहेको छ, त्यसरी नै चलाउनुपर्ने मत राख्नेहरू केही छन्। केही चाहिँ सीमाको मजबुत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। कोही भने तारबार नै लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
यस्तोमा सरकारको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसदहरूले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने विषय संसदमा जोडतोडका साथ उठाएका छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतकले नै यस्तो विचार व्यक्त गरेकाले एमालेको औपचारिक धारणा यही नै हो भन्ने जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ।
एमाले सांसद : अपराध बढ्यो, काँडेतार लगाऊँ
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सीमामा तारबार लगाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानकर्षण गराएका थिए।
‘नेपाल-भारत खुला सीमाले अपराध गरेर एक देशबाट अर्को देशमा भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ बर्तौलाले असार ४ गतेको संसद् बैठकमा भनेका थिए, ‘यसले अपराधलाई बढावा दिएको छ। अर्कोतिर राजस्व संकलनमा चुनौती छ। म गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रका सीमामा तारबार लगाएर सुरक्षित गर्ने सवालमा दृढताका साथ अगाडि बढाऊँ। अब तारबार लगाउन ढिला नगरौँ।’
एमालेकै अर्का सांसद रघुजी पन्तले पनि असार ५ मा नेपाल–भारत सीमामा नियमन बढाउँदै लगेर काँडेतार लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘केही दिनदेखि तराईका जिल्लाहरूमा मानिसहरूमाथि गोली हानेको समाचार आइरहेका छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘यसको मूल कारण खुला सिमाना हो। त्यसैले खुला सिमानालाई एउटा स्वतन्त्र देशले नियमित र नियन्त्रण गर्नैपर्छ।’
उनले अगाडि भनेका थिए, ‘हामी एकैचोटी पासपोर्टको सिस्टममा नजाऔंला। तर, अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकता पनि दिन थालिएको छ। बिस्तारै त्यहाँबाट सुरु गरेर काँडेतार लगाउँदै सीमालाई व्यवस्थित गर्दै पासपोर्ट सिस्टममा हामी जानैपर्छ।’
असार ६ मा एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले पनि खुला सीमाकै कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अपराध बढेको दाबी गरिन्।
‘नेपाल–भारत खुला सीमा भएकै कारण सीमा क्षेत्रमा अपराध बढेको छ,’ प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘केही दिनदेखि तराईका जिल्लामा गोली हानेर अनाहकमा मान्छे मारेको छ। लागुपदार्थको दुरुपयोग भएको छ।’
भविष्यमा सीमामा काँडेतार नै लगाउनुपर्ने बताउँदै सुब्बाले तत्कालका लागि भने सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएर भए पनि सीमा निगरानी गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘तत्कालै काँडेतार र पक्की वाल लगाउन नसकिएला,’ उनले संसदमा भनिन्, ‘सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाएर सीमा सुरक्षा गर्न आग्रह गर्दछु।’
लोकप्रियताका लागि कि पार्टीकै धारणा?
के एमाले भारतसँगको सीमामा काँडेतार लगाउने पक्षमा छ त? एमालेका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले सांसदहरूले राखेको धारणा व्यक्तिगत रहेको र सीमा व्यवस्थापनबारे पार्टी कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए।
‘सांसदहरूले आफूलाई लागेको विचार राख्नुभयो, उहाँहरूले विचार राख्नसक्ने हुनुभयो,’ भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा विवाद भएन। तर, व्यवस्थापन प्रक्रियाको विषयमा पूर्ण अध्ययन भइनसकेकाले कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन।’
नेपाल–भारत सीमामा थुप्रै समस्या भएकाले परापूर्वकालदेखि चलिआएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा खलल नपर्ने गरी व्यवस्थापनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र मामिला विश्वलेषक चन्द्रदेव भट्ट भने अहिलेको खुला सीमाले नेपाललाई नै फाइदा पुगेको बताउँछन्।
‘वास्तवमा भन्ने हो भने खुला सीमा अहिलेसम्म हाम्रो पक्षमा छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीलाई त्यसले फाइदा नै भएको छ। कुनै ठाउँमा सीमा नियन्त्रण गर्ने कुरा ठिकै छ। त्यस्तो ठाउँमा परिचय पत्र माग्न सकिन्छ।’
तारबारले अपराध नरोकिने भन्दै भट्टले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अरू तरिका भएको बताए।
नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको प्रमुख घटक हो। यस्तोमा एमाले सांसदहरूले काँडेतार लगाउने विषय उठाउनुको अर्थ के होला?
विश्लेषक भट्ट यसअघि एमालेले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन आएपछि सीमा नियमनमा जानुपर्ने धाराणा राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘उहाँहरू अहिले सत्तामै हुनुहुन्छ। यतिबेला यस्तो कुरा उठाउनुको पछाडि अरू कुनै फ्याक्टर हुनसक्छ।’
एमाले सांसदहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी के सोच्छ त?
माओवादी केन्द्रको विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की ‘राष्ट्रवादी देखिनका लागि मात्रै यो विषय उठाउन नहुने’ बरु देशलाई हित हुनेगरी प्रस्ट खाका अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्।
‘गृहकार्य हुनुपर्यो, यसको एउटा खाका हुनुपर्यो,’ कार्कीको भनाइ छ, ‘नेपालको हित परिभाषित गर्न सबै दल एकै ठाउँमा आउनुपर्छ।’
निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ
डा.राजन भट्टराई
प्रमुख, परराष्ट्र मामिला विभाग, नेकपा एमाले
उहाँहरूले आफूलाई लागेको विचार राख्नुभयो। सांसदहरूले आफूलाई लागेको विचार राख्नसक्ने हुनुभयो।
सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा विवाद भएन। व्यवस्थापनको प्रक्रिया के भन्ने विषयमा पूर्ण अध्ययन भइनसकेकाले कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन।
अहिले जुन किसिमको सीमा व्यवस्थापन छ, त्यसले कालोबजारी, नक्कली नोटको कारोबार अनि एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। अपराधका गतिविधि बढिरहेका छन्।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषयहरू अव्यवस्थित सीमा व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न भएको अवस्था छ।
अर्कोतर्फ भारततर्फ बनेको पूर्वाधारले हाम्रोतर्फ डुबान भइरहेको अवस्था छ। दसगजा क्षेत्र मिचेर बस्तीहरू बसेको अवस्था छ।
दुइटा स्वतन्त्र मुलुकको बीचमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकन गरेर दसगजा क्षेत्रको पनि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने लगायतका समग्र पक्ष प्याकेजमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
के गर्दा समग्र विषयको सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ टुंगिसकेको छैन। त्यसमा अध्ययन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ।
यसमा सरकार कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी मात्रै सरकारमा छैनौँ। गठबन्धनको सरकार छ। परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो नेतृत्वमा पनि छैन।
कुनै पनि देशविरुद्ध गतिविधिहरू हुन भएन। परापूर्वकालदेखि चलिआएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि खलल पुग्नु भएन। त्यसरी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपाली र भारतीयले अहिले जुन किसिमको सहजता महसुस गर्ने गर्छन्, त्यसमा पनि अप्ठ्यारो नपर्नेगरी र उनीहरू दुई स्वतन्त्र मुलुका नागरिक हुन् भन्ने प्रत्याभूत हुनेगरी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया