भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका छन।
‘सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न एक प्राधिकरण गठन गर्नेगरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यी सबै संयन्त्र स्थापनाका लागि आगामी आवमा बजेटसमेत व्यवस्था गरिसकिएको छ।’
उनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्तासँग अनलाइनमार्फत माग दाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको बताए।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य बलियो पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सहकारी संस्थाबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवाका लागि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्धता अनिवार्य गरिएको हो। उनले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको जानकारीसमेत दिए।रासस
Shares
प्रतिक्रिया