युनिकोड
सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारले सबै जमिनलाई सरकारको मातहत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रमुख सचेतक चौधरीले जमिनबाट आम जनताको शोषण भइरहेकाले पनि सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिन पनि सबै जमिन सरकारले आफ्््नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘जमिनको माध्यामबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको छ। वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। जमिनप्रति मानिसहरुको मोहभंग दिनप्रतिदिन भइरहेको छ। समग्रमा जनतामा गरिबी कायमै छ। जीवन शैली असहज बनेको छ। महंगी बढेको छ। उत्पादकत्व क्षमतामा कमी आएको छ। यी सबैको एउटै निष्कर्ष के हो भने सबै जमिन सरकारको बनाउने,’ उनले भने।
जमिनको माध्यामबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको र वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सबै जमिनलाई आफ्नो मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
प्रमुख सचेतक चौधरीले सरकारले सो जमिन कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्ने आम नागरिकलाई तिरो लिएर लिनुपर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरे।
‘माननीय भूमिसुधार मन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ, सबै जमिनलाई सरकारको बनाउने। त्यो खालको नीति हामीले बनाउनु सक्नुपर्छ। र त्यो दिशामा अब मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा नीति बनाएर समग्र जमिन सरकारको बनाउने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कृषि र उद्योगमा काम गर्नेहरुलाई आवश्यक्ताको आधार ती जमिन तिरो तिरेर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया