कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले कानुन निर्माणका लागि आम रुपमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
शुक्रवार मन्त्रालयमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री गिरीले कानुन निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका हुन्।
उनले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिन सकिने बताए। उनले आएको सुझाव अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताए।
उनले संसदभित्रका निश्चित सांसदहरुले मात्रै कानन बनाउन जानेको छ भन्ने कुराबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए। उनले सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर पनि विषयविज्ञ र अनुभवी मानिसहरु भएका भन्दै कानुन निर्माणमा उनीहरुको सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले अहिले कस्ता कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्छ। कुन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सबैको सुझाव लिने हिसावले सुझाव बैंक स्थापना गर्दैछौँ। जुनसुकै क्षेत्रमा कानुनहरुको संशोधन यो हिसावले गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्यो भने तपाईहरुले त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।’
उनले थपे, ‘सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर धेरै विज्ञहरु छन्। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरु छन्। उनीहरुको पनि यस विषयमा सुझावहरु लिनुपर्छ भन्ने खुला ढंगले सुझाव लिने मञ्च मन्त्रालयभित्र तयार गर्छौं। त्यो भयो भने तपाईहरुले दिएका धेरै महत्वपूर्ण सुझावहरु हामीले प्राप्त गर्छौ र कानुन निर्माणमा राम्रो दस्तावेज बन्नसक्छ।’
मन्त्री गिरीले आफू कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग देशको कानुन लगायतको विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने र सल्लाह, सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने पनि बताए।
प्रतिक्रिया