युनिकोड
संसद्को डेढ लक अन्त्य गर्नेगरी छलफलको तयारीमा जुटेका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच शनिबार पनि अन्तिम सहमति हुन सकेन।
अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको संसदीय छानबिन समितिको टीओआर (कार्यादेश) कार्यदलको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भनिएका सहकारी संस्था र उनी आबद्ध गोरखा मिडियाको नाममा छानबिन गर्नेगरी छलफल भएको थियो।
सोही छलफलबारे कार्यदलका सदस्यले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतलाई ब्रिफिङ गरे।
शनिबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित थिएनन्।
देउवा बैठकमा नपुगेपछि भोलि (आइतबार) पहिलो चरणमा शीर्ष तीन नेताबीचको छलफल राखिएको छ।
बिहान ९ बजे सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पहिलो चरणमा छलफल तय भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवं कार्यदलका सदस्य जीवन परियारका अनुसार, सहमतिको खाका शीर्ष नेतृत्वको टेबुलमा पुगिसकेकाले आइतबार बिहान सहमति हुने सम्भावना छ।
‘बैठक औपचारिक रुपमा खासै सुरु हुन सकेन,’ उनले भने, ‘भोलि उहाँहरूको छलफलपछि बाँकी कुरा गर्ने भन्ने भएको छ।’
‘मलाई लाग्छ, शीर्ष नेताहरूको टेबुलमा गइसकेपछि एउटा निष्कर्ष आउँछ,’ परियारले थपे।
गृहमन्त्री लामिछानेसमेत सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको छ।
जसका कारण गत जेठ १ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा जसका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै आएको हो, उक्त व्यक्ति संलग्न कम्पनीको नजिकसम्म पुग्नेगरी टीओआरको भाषा लेखिनुपर्ने बताएको छ।
‘जसका बारेमा छानबिन गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई नजिकबाट छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ बालुवाटार बैठकपछि परियारले भने।
साथै, उनले सत्तापक्षबाट नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएका कारणले आजको छलफल अन्तिम टुंगोमा नपुगेको पनि बताए।
‘सत्तापक्षले नयाँ नयाँ कुरा लिएर आएको छ। उहाँहरू नयाँ नयाँ कुरा लिएर आउनुभएको छ। आज पनि ल्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ, टुंगोमा पुगिसकेको छैन।’
सरकारलाई आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। अध्यादेशबाट बजेट आउनसक्नेसम्मका चर्चाकाबीच संसद्को डेढ लक अन्त्य गर्नेगरी नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्।
‘पृष्ठभूमिमा गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनी वा व्यक्तिमा अपचलन भएको छ। विषेशरुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको अपचलनमा छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो,’ परियारले भने, ‘केही बुँदाहरू गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनी, सहकारीका सञ्चालक, गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक र आवश्यक अन्य कर्मचारीको छानबिन हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौँ। त्यो कुरामा उहाँहरू कता कता अलमलमा हुनुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया