युनिकोड
सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण पारित हुन ढिलो भइरहेको बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरूले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमती जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतीको बुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक संख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको संख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले सो विषय शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि आफूहरूलाई आउने निर्देशन बमोजिम समितिबाट विधेयक टुंग्याइने स्पष्ट पारे।
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकुल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए। उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतीबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए।
उनले सत्तारुढ दलहरूका बिचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै यसैलाई पारित गरेर जान सरकारलाई चुनौती दिए।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताए। उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया