युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको महसमिति बैठकको तेस्रो दिन बुधबार विभिन्न पाँचवटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल जारी छ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतक प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशाबारे प्रस्ताव तथा लेखासमिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ।
गठबन्धनको विपक्षमा सभापतिहरू
समूहगत छलफलका क्रममा अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका हुन्।
उनीहरूले कांग्रेसले आफ्नो बलमा अघी बढ्नुपर्ने बताउँदै गठबन्धन अब आवश्यक नभएको मत राखे।
छलफलमा सहभागी चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले राजनीतिलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले शिक्षा, रोजगारी र कृषिलाई जोडेर लैजाँदा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सहज हुने बताए। सरकार र पार्टीबीचको सम्पर्क बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
स्याङजाका सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेटअनुसार गठबन्धन गरिएको उल्लेख गर्दै चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने-नगर्ने अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए।
उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले गठबन्धन तोड्ने रणनीतिमा छ। जनतामा संघीयता महँगो भयो भन्ने चिन्ता बढ्दो देखिन्छ।’
भ्रष्टाचारको विषयमा कांग्रेस अडिग रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले कोसीमा विकासका मुद्दालाई अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा राजनीति कसरी गर्ने भन्दै महासमिति बैठकमा प्रश्न गरे।
‘कोशी प्रदेशको नामांकन विषय पेचिलो हुँदै गर्दा नेताहरु कहाँ कानमा तेल हाल्नुभएको छ? कोसी प्रदेशमा हामीले कसरी राजनीति गर्ने?’, उनले भने, ‘कुनै पनि दलहरू खुलेर कार्यक्रम गर्न पाएको छैनन्। कोसीको पहिचानको विषयमा महासमिति बैठकले निर्णय दिन नसके १४ जिल्ला सभापति मिलेर समाधान दिन्छौँ।'
यस्तै मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बुले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्टाउन नपाउने बताए।
उनले पनि पहिचानको विषयमा कुरा उठाएका छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार जिल्लालाई दिनुपर्ने धारणा उनको छ।
सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छे परे गठबन्धन ठिक नपरे बेठिक भन्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताए। उनले कोसीमा कांग्रेसले गठबन्धन गरेर गल्ती नगरेको उनले बताए।
'एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ। माओवादीलाई धेरै विच्काउनु हुन्न। गठबन्धन तलमाथि नबनोस्। गठबन्धन गर्न हुन्न हुन्न भन्ने कुरा अहिले यहाँबाट गर्न हुन्न। धेरै कुरा जिल्लालाई बाइपास गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'सभापतिले जिल्ला समितिमा संस्थागत छलफल गरेर आउनुपर्छ। जिल्लालाई कमजोर बनाएर केन्द्रले निर्णय गर्दा कार्यकर्ताको मन दुखेको हुन्छ। नामाकरणको विषयमा पनि स्पष्ट पारेर जानुपर्छ। कोसीमा सहज वातावरण बनाउन लाग्नुस्।'
झापाका सभापति देउमान थेवेले गठबन्धनको कुरा छुन नहुने बताए।
'गठबन्धनको कुरा ८३ तिर गर्दा भइहाल्छ नि! अहिले हतार किन गर्न त्यति आवश्यक छैद्द। यसले इलाममा उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ असर गर्छ। गठबन्धनकै कारण ७ प्रदेशमा सरकारमा छौं,' उनले भने, 'अस्ति गठबन्धन नहुँदा हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो। सातै प्रदेश र संघ जाँदा के हुन्छ? केपी ओलीले अर्को गठबन्धन गर्ने भनिसके।'
कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले प्रदेश समितिलाई कसरी सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई कसरी गाउँ-गाउँ पुर्याउने त्यसतर्फ पार्टी ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, समयमा गर्ने समयमा नसके विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम गर्ने, नसके संविधानको धारा प्रयोग पाँच वर्ष र ६ महिना बढाउने। तर सकभर समयमै गर्ने।'
गठबन्धन नगर्ने कुरा पारित हुन सक्ने भए पनि अहिले नै फैसला गर्ने समय नभएको सभापति भट्टले बताए। भावनामा बगेर काम गर्दा पछुताउनुपर्ने परिस्थिति हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
'गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता हो, ८४ सम्म देशमा के-के हुन्छ? कम्युनिष्टहरु एक हुन्छौं भनेका छन्। अनि के हुन्छ? कांग्रेस पार्टी भोलि कसरी सफल हुन्छ', उनले भने।
त्यसैगरी रौतहटका सभापति सुनील कुमार यादवले गठबन्धन राणनीतिक कुरा भएको बताए।
'गठबन्धनबारे अहिले निर्णय गर्न आवश्यक छैन। गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको हो,' उनले भने, ' भ्रष्टाचारको बारेमा कडा नीति हुनुपर्छ।'
सर्लाही सभापति सुरेन्द्र सिंहले गठबन्धनबारे नीतिगग निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताए। उनले विधानको अक्षरसपालना गर्नुपर्ने र गुट-उपगुटको अन्त्य गर्नुपर्ने दोहोर्याए।
पर्सा सभापति जनार्दश सिंह क्षेत्रीले गठबन्धनबारे अहिले नै बोल्न आवश्यक नभएको बताएका छन्।
२०७४ मा गठबन्धन नगर्दा पार्टीको कुन हालत थियो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। भ्रष्टाचार निवारणमा कांग्रेस निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'२० हजार क्रियाशील सदस्य छन्, भोट १० हजार आउँछ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी हुनुपर्यो। पार्टीलाई भोट नहाल्ने क्रियाशील सदस्य किन चाहियो?' उनले भने।
महोत्तरी सभापति नागेश्वर यादवले कांग्रेसलाई कसरी सुधारेर लैजाने भन्ने कुराहरु प्रतिवेदनमा अपुग भएको बताए। उनले गठबन्धनको कुरा बेमौसमी भएको र युवालाई कसरी कांग्रेसलाई समेट्न सकिन्छ यतातिर ध्यान दिन नसकिएको गुनासो गरे। नयाँ अनुहार कसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने कुरा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
वडादेखि प्रदेशसम्म ३ पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई स्वत: प्रतिनिधि एकपटक बनाइ नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश र संघीयतालाई कसरी बलियो पार्ने भनेर केन्द्रले अधिकार प्रयोग गरेर सोच्नुपर्ने उनले बताए।
धनुषाका सभापति योगेन्द्र पन्जियारले लेभीको कुरा विधान बमोजिम सम्बोधन हुनुपर्ने र क्रियाशील वितरणमा नयाँ मान्छेलाई कुनै अवसर दिइनुपर्ने बताए। उनले अब गठबन्धन गर्न नहुने बताए। गठबन्धनकै कारण मधेशमा कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
हुम्ला सभापति मोहनविक्रम सिंहले केन्द्रीय सभापति र पदाधिकारी जिल्लाबाट चुनिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादवले सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भए पनि चुनावअघि गरिने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताए।
रुकुम पश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विषयलाई प्रतिवेदनमा नसमेटिएको गुनासो गरे।
सहिद र प्रजातन्त्र सेनानीको सम्मानमा पार्टीले उपसभापतिको संयोजकत्वमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म् प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले गठबन्धनको विषयमा हतार गरेर निर्णय गर्नुपर्न आवश्यक नभएको बताए।
ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धन नभएको भए नेपाली कांग्रेसमा निराशा थप बढ्ने र कमजोर हुने स्थिति सिर्जना हुने बताए।
'अहिले नै गठबन्धनबारे निर्णय गरेर अघि बढ्दा उचित हुँदैन,' उनले भने,'यसबारे पछि परिस्थितिअनुसार निर्णय गरिनुपर्छ।' कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई युवासँग जोडेर योजना बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
गोरखा सभापति नन्द प्रसाद न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस पार्टी आज आफ्नै खुट्टामा अभिन नसकेको बताए।
उनले भने, 'गोरखामा गठबन्धन दलको विचार नमिलेका कारण समस्या भएको छ। नेपाली समाजमा कांग्रेसको ठूलो योगदान छ र आफ्नो विचार र सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ।'
मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले नेपाली कांग्रेसलाई विकास निर्माणसँग जोड्ने र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'कांग्रेसले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ र परराष्ट्र नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ' उनले भने।
बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचेनले पार्टीमा देखिएको निराशालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले गठबन्धन रणनीति कुरा भएको र त्यो तत्कालीन समयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
धादिङका सभापति रामनारायण महासमिति सदस्यहरुले जहाँबाट भोट हाल्यो, हामी एकै ठाउँमा छौं भन्ने बिर्सिएको गुनासो गरे।
'गठबन्धनबारे निर्वानचनको समयमा निर्णय लिन सकिन्छ। निर्वाचन सकेको केही महिनामा नै जनतामा निराशा छायो' उनले भने।
नवलपरासीका सभापति महेन्द्र जीसीले जनतालाई प्रदेश सरकारलाई जोकरको रुपमा लिएको बताए।
उनले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनेहरू तलबाटै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था विधानमै राख्न पनि सुझाव दिए।
'प्रदेश सरकारलाई जनतालाई जनताले जोकरको रुपमा हेरेका छन्,' उनले भने, 'पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनेहरू पनि तलबाटै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरौँ। भ्रातृ संस्थाहरूलाई अधिकारी दिइएको छैन काम गरेन मात्र भनेर भएन। नेतृत्वले संगठन किन विस्तार भएन भनेर बुझ्नुपर्छ।'
उनले गठबन्धनका बारेमा आवश्यक रणनीतिबारे आफ्नो सिद्धान्तबारे अडिक भएर निर्णय लिन पनि सुझाव दिनु भयो। उनले भने, 'गठबन्धनबारे पार्टीको सिद्धान्तबारे अडिग भएर निर्णय लिनुपर्छ। गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय गरेर जानुपर्छ।'
त्यस्तै काभ्रेका जिल्ला सभापति तीर्थ लामाले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरू सक्षम हुँदा हुँदै पनि विचारमा ऐक्यवद्धता नदेखिएको गुनासो गरे।
उनले समितिको बैठकमा नआउने नेताहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।,'केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ तर विचारमा ऐक्यवद्धता देखिएन। बैठकमै नआउने नेतालाई के गर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
म्याग्दी सभापति खमबहादुर गर्बुजाले शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी भएको बताए। उनले म्याग्दीमा गठबन्धन नगरी चुनाव नजित्ने बताए। उनले भने, 'शीर्ष नेताहरूबीच एकता हुन जरुरी छ। म्याग्दीमा गठबन्धनबिना कांग्रेस एक्लैले जित्न कठिन छ।'
त्यस्तै रामेछाप जिल्ला सभापति कान्छा लामाले १५ औं महाधिवेशनमा सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि हुनुपर्ने बताएका छन्।
'१५औं महाधिवेशनमा सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि हुनुपर्छ। कतै तीन जना कतै एक जना पनि छैन। सबैतिर हुनुपर्यो' उनले भने।
ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तमुले कोसीमा पहिचानको मुद्दा कांग्रेसले मिलाउनुपर्ने बताए।
'कोसीमा पहिचानको मुद्दा छ। पूर्व र पश्चिमलाई एकै ठाउँमा जोड्दै गर्दा कांग्रेस अभिभावक बन्नुपर्छ,' उनले भने, '१३० बढी जात बसेको देशमा धर्मको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा ध्यान जाओस्।'
त्यस्तै उनले केन्द्रीय सदस्य पदेन महासमिति सदस्य हुने भए जिल्ला प्रदेश समितिले पनि यो अवसर पाउनुपर्नेमा बताए।
'गाउँबस्तीमा कांग्रेस सरकारको अनुभव गर्न सकेका छैनन् भुईँ मान्छेले। पार्टी सफल बनाउने हो देश समृद्ध बनाउने हो भने सरकार पार्टीले सन्चालन गर्ने पर्छ,' उनले भने, 'पार्टीमा अनुशासन भएन। अन्तर्घात धेरै भयो। प्रदेश र जिल्लालाई हस्तक्षेप गरेर कस्तो कांग्रेस बनाउन खोजिएको हो?'
उनले कोसी प्रदेशको नामांकनलाई गम्भीर रुपले लिन पनि सुझाव दिए। ' कोशी प्रदेशमा कांग्रेस बलियो हैन आफ्नो गुटलाई बलिाये बनाउने चिन्तन छ। यसमा गुट बलियो हैन पार्टी बलिाये बनाउन लाग्नुपर्छ ' उनले भने।
पाँचथर जिल्ला सभापति रुप नारायण जबेगु ले कोसीको मुद्दालाई तत्काल निकास दिन नेतृत्वलाई आग्रह गरे।
'कोसी प्रदेशको विषयलाई निकास दिइयोस्। सबै तहका पार्टी पदाधीकारी मनोनय गर्ने व्यवस्था विधानले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्छ। सभपाति कमजोर भए पार्टी कमजोर हुन्छ। जिल्लाको भातृ प्रमुख नियुक्ति गर्दा जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गरेर मात्र त्यो नियुक्त गरियोस्। यसो भएन भने अध्यक्ष वा जिल्ला सभापतिले अर्को नियुत्तः गर्नु नपरोस्।'
उनले जिल्लाबाट सिफारिस गरेको नामभन्दा निर्वाचनमा अर्को नाम केन्द्रले लादे उनीहरुलाई जिताउन नसकिने बताए। उनले चुनावमा गठबन्धन गर्नु राम्रो नहुने बताए।
बर्दिया जिल्ला सभापति अरुण राठौरले गठबन्धन सरकार बनाँउदा मात्रै आवश्यक हुने बताए। 'चुनावमा जाँदै गर्दा गठबन्धन गर्नु हुँदैन। त्यसबेलाको गठबन्धन पार्टीको लागि घातक हो,' उनले भने।
बाँके जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले पनि कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने आँट गर्नुपर्ने बताए।
प्युठान जिल्ला सभापति बिष्णु गिरीले गठबन्धन महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउनु गलत भएको बताए। 'गठबन्धनको बिषय महासमिति बैठकमा घुसाउनु हुँदैन थियो ,' उनले भने।
दाङ जिल्ला सभापति शंकर डाँगीले गठबन्धनको मर्मलाई बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
पाल्पा जिल्ला सभापति हिमाल श्रेष्ठले चुनावी गठबन्धनले गर्दा धेरै कांग्रेस पीडित बन्नुपरेको बताए।'आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरिनुहुन्न,' उनले भने।
रोल्पा जिल्ला सभापति किशोर आचार्यले गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह नै हराउने अवस्था आएको बताए। 'गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह नै हराउने अवश्था आयो। रोल्पामा कांग्रेस नै नभएको अनुभुति भयो,' उनले भने।
रसुवाका सभापति पेम्बा छिरिङले पार्टीले केन्द्रले गठबन्धनबारे जबरजस्ती निर्णय लिन नहुने बताए।
'गठबन्धनबारे आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ ,' उनले भने, 'जित्ने-हार्न अवस्था जिल्लालाई थाहा हुन्छ, त्यसका आधारमा नै गठबन्धन गरिनुपर्छ।'
तनहुँका जिल्ला सभापति जितप्रकाश आले युवा पलायन बढ्दै गएको र स्थानीय तहमा पार्टी संरचनामा राख्ने योग्य मान्छे नै नपाउने स्थिति सिर्जना हुन लागेको बताए।
सुर्खेतका कार्यबाहक सभापति टोपबहादुर रावतले कांग्रेसको नीति सहकार्यको भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन के गर्ने भनेर नीति बनाएर अघि बढ्ने नभई रणनीतिक विषय भएको बताए।
'चुनौती समाधान गर्न बनाइएको गठबन्धन हो। संविधानको रक्षा गर्न कर्णालीबाट सुरु भएको गठबन्धनले कांग्रेस बलियो भएको छ ' उनले भने।
जाजरकोट सभापति वेदराज सिंहले गठबन्धन रणनीतिक कुरा नभएको बताए। सल्यान सभापति केशबहादुर विष्टले नीतिगत कुरा लेखेर नभई व्यवहारले देखाउनुपर्ने बताए। जिल्लालाई कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था पार्टीले गर्नुपर्ने बताए।
दोलखाका सभापति मणिराम रेग्मीले महासमिति बैठकमा पेस गरिएका प्रस्ताव आवश्यक रहेको र यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने बताए। कालिकोटका सभापति अम्बबहादुर शाहीले गठबन्धन गर्दा स्थानीय, जिल्लालाई जिम्मा दिनुपर्ने र केन्द्रले लाद्न नहुने बताए।
जुम्लाका सभापति कर्णबहादुर शाहीले गठबन्धन कसका लागि गर्ने र कसका लागि नगर्ने भन्ने विषय जिल्लालाई दिनुपर्ने बताए।
मुगुका सभापति ऐनबहादुर शाहीले द्वन्द्वपीडित र सहिदका परिवारलाई पार्टीले वडादेखि आरक्षणा दिनुपर्ने बताए। हिन्दु धर्मको कुरा उठिरहँदा पार्टीले धारणा बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ।
डोल्पा सभापति पूर्ण शाहीले कांग्रेसमा अनुशासनको समस्या भएको र नेता कार्यकताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न नहुने बताए। बाराका सभापति राजेश राय यादवले पार्टी सरकारमा गएको र पार्टीसँगको समन्वयमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए।
प्रतिक्रिया