युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विभिन्न १४ बुँदे लिखित प्रस्ताव राखेका छन्।
पोखरेलले राखेका प्रस्तावमा पार्टीका माथिदेखि तलैसम्मका संगठन संरचना भद्दा भएकाले बैठक बस्न कोरम पुग्नै छाडेको बताए।
‘हाम्रो वडा, पालिकादेखि माथिसम्मका संरचना भद्दा भए’, उनले भने, ‘बैठक बस्न कोरम नै पुग्दैन। यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ।’
पोखरेलले अबको निर्वाचनमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई रुखमा मात्रै मत हाल्न दिने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए।
‘महामन्त्रीज्यू (गगन थापा)को नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई अब आउने निर्वाचनमा रूखमा मात्रै मत दिनुपर्ने अवस्था हुनेछ भन्ने प्रस्तावले कांग्रेसजनमा उत्साह थपेको छ’, उनले अगाडि भनेका छन्।
उनले धर्म परिवर्तन गरिने कामलाई सरकारले संविधानको अधिकार प्रयोग गरि कडारुपले रोक्नुपर्ने पनि बताए।
अर्कातिर छुवाछुतको अवस्थालाई जघन्य अपराधका रुपमा अझै कडारुपमा प्रस्तुत हुन पनि सरकारलाई निर्देशन दिन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै पोखरेलले संविधानमा परिवर्तन गरि सासंद, मन्त्री र नेताभन्दा उद्यमी धेरै बनाउने बाटोमा जानुपर्ने बताए। ‘एक घर एक नेताभन्दा एक घर एक उद्यमी बनाउने कुरा संगठनको प्रस्तावमा थप आओस्’, उनले भने।
पोखरेलले पार्टीका जिल्ला समापतिहरूलाई पनि पदेन महासमिति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका छन्।
१४ बुँदामा पोखरेलले के भने?
१. सबै प्रस्तावमा धेरै राम्रा कुरा आएका छन्।
२. नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई अब आउने निर्वाचनमा रूखमा मात्रै मत दिनु पर्ने अवस्था हुनेछ भन्ने महामन्त्रीज्यूको प्रस्तावले आमकांग्रेसजनमा उत्साह थपेको छ।
३. महामन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको विधान संशोधन र १५ औँ महाधिवेशनको तालिका धेरै ठिक छ। हामीले हाम्रा प्रतिवद्दताहरू पूरा गरे जनतामा कांग्रेसले सबै काम समयमा गर्छ भन्ने सन्देश दिन जरूरी छ।
४. हाम्रो वडा, पालिकादेखि माथिसम्मका संरचना भद्दा भए। बैठक बस्न कोरम नै पुग्दैन। यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ।
५. पार्टीका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामको अनुगमन गर्ने र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने योजना ल्याऔँ।
६. अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नु भए जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा केही सुचांकका हिसाबले सकारात्मक देखिएका छन्। गत साल फागुन ३ गतेको तुलनामा करिब ५४ अर्बले राजश्व उठेको छ। खर्च पनि करिब २० अर्ब बढी छ। तर गत साल फागुन ३ मा भन्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च ३ अर्बले कम छ। यसको मतलब पुँजीगत खर्च गर्ने क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्छ, जुन अर्थ मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ।
७. ऋण तथा बचत सहकारीको सुशासनको अवस्था नाजुक छ। यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारणको लगानी तथा बचत डुब्ने अवस्था छ।
८. कमर्सियल बैंकमा अहिले खराब ऋण ३ प्रतिशत छ, जुन गत वर्ष ०.५ प्रतिशत छ। २० मध्ये ८ वटा बैंकले डिभिडेन्ड बाँडेका छैनन्।
९. दूध उत्पादकको दूध बिक्री भएको छैन। कुखुरा ब्यवसायी, केरा खेती गर्ने, मह उत्पादन गर्ने र तरकारी उत्पादकले बजार नपाएर लगानी उठआउने त कता हो कता ऋणको ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनन्। अर्कोतिर हाम्रो आयत २४ प्रतिशत कृषि उत्पादन रहेको छ। त्यसैले हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सुधार गरौँ।
१०. धर्म परिवर्तन गरिने कामलाई सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कडारुपले रोक्नु पर्यो। तर छुवाछुतको अवस्थालाई जघन्य अपराधका रुपमा अझ कडारुपमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिऔँ।
११. संविधानमा परिवर्तन गरि सासंद, मन्त्री र नेताभन्दा उद्यमी धेरै बनाउने बाटोमा जाऔँ। एक घर एक नेताभन्दा एक घर एक उद्यमी बनाउने कुरा संगठन प्रस्तावमा थप आओस्।
१२. पार्टीका जिल्ला समापतिज्यूहरूलाई पदेन महासमिति सदस्य बनाइयोस्।
१३. २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट र केही शुभेच्छुक संघ संस्था वा महासमितिमा प्रतिनिधित्व नहुने अपुष्ट खबर छ। यस्तो समस्यालाई चाँडै हल गरियोस।
१४. नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ४ दफा १४ को बुँदा ७ को 'ठ' मा पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे केन्द्रसँग समन्वय गरि प्रदेशले नीतिगत निर्णय गर्ने। त्यसैले गठबन्धन गर्ने अधिकार प्रदेशको हो।
प्रतिक्रिया