युनिकोड
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानका कारण संघीयता संकटमा पर्ने बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने योजना र छुट्याउनुपर्ने बजेट सिंहदरबारबाटै तोकिँदा संघीयता अफ्ठ्यारोमा परेको बताए।
उनले सिंहदरबारबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना तोक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानको बाँडफाँडले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए। यसबारेमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘सशर्त अनुदान अहिले जसरी गएको छ। रकम नम्बर तोकिएरै जान्छ। योजना तोकिएरै जान्छ। यो खोल्सोदेखि त्यो गोठसम्म जाने दुई सय मिटरको बाटो पनि संघको सिंहदरबारबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। यदी यहाँबाट यसरी छर्लङ्ग देखिने हो भने त्यत्रो भारी भड्कम प्रदेश र स्थानीय सरकार किन चाहियो ? गम्भीर प्रश्न यसले खडा गरेको छ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता हुनुपर्ने बताए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको मानक स्थापित गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन आवश्यक रहेको बताए। उनले साझा अधिकारको सूचिमा रहेको धेरै कानूनहरु अहिले पनि बाझिने अवस्थामा रहेको बताए।
संघ सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भइरहेको बताए। साझा अधिकारका सूचिको कानून निर्माणमा संघ सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले संघ सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। संघ र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट हुन नसकेसम्म संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहने बताए
प्रतिक्रिया