युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना आरोपमा तत्कालिन तीन मन्त्री र तीन सचिवविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि ती दुई सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भटराईविरुद्ध भने अभियोग लगाइएको छैन।
सो प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्रीहरु, सचिवहरु र जग्गा व्यवसायी तथा संलग्न अन्य गरि कूल १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल भने जोगिएका छन्।
आरोपित तीन मन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठमध्ये गच्छदार नेपाल र भटराई दुवै नेतृत्वको सरकारमा थिए भने जोशी र श्रेष्ठ भटराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीहरुको नेतृत्वमा हुने गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न नपाउने हुँदा उनीहरु जोगिएका छन्।
पछिल्ला केहि वर्षदेखि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु समेत उसले हेर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्र राख्न र त्यसो गर्न नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम कारवाही प्रभावकारी नहुने बताउँदै आएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल र भट्टराईबारे यसो भनिएको छः
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भटराईको वयान भएता पनि निजहरुको हकमा केहि गरिरहनु परेन। तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरुका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समिक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खन्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने।
प्रतिक्रिया