युनिकोड
सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छविलाई निश्पक्ष र पारदर्शी बनाउँदै अध्ययनको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेश्रो संशोधन विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले आयोगको छविलाई नै निश्पक्ष र पारदर्शी र जनविश्वासी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने हो भने पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी प्रावधान संशोधन विधेयकमा राखिनुपर्ने बताए। हाम्रै कुशासनका कारण प्रतिगमन आउँछ र त्यो भ्रष्टाचारको घोडामा चढेर आउँछ भनेर आफूले भन्दै आएको स्मरण गर्दे उनले त्यसको झल्को केही समय अघि ‘ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार राजनीतिक संकेत पर्खेर बसेको’ भन्ने समाचारले दिएको तर्क गरे। उनले राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले विधेयमा उल्लेखित ‘नीतिगत निर्णयबारेमा कुनै छानविन र अनुसन्धान नहुने’ भन्ने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गरे।
ब्रिशेष चन्द्र लालले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानको दायरा बढाउने भन्दा घटाउने काम भएको भन्दै दायरा सानो बनाउनु उपयुक्त नहुने बताए। अख्तियारका आयुक्तले पुर्वाग्रह अनुसार काम गरेको पाईएमा उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरि ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘यो अख्तियार त सिण्डीकेट जस्तो प्रयोग भईरहेको छ । बरिष्ठ र ठुला ठुला राजनीतिक पदहरुमा जानेहरुका फाईलहरु छन्। तर ती फाईलहरु राजनीतिक नियुक्ति दबाएर राख्ने अनि अन्य बेलामा त्यो फाईलको चर्चा गर्ने। एउटा हतियारको रुपमा प्रयोग भईरहेको छ। अख्तियारले पारदर्शीता कसरी अपनाउन सक्छ त्यो संशोधन मार्फत आउनु पर्यो।’
सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयमा रहेका संविधान विरुद्धका प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरे। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरि पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य हेर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कार्य हेर्ने गरि दुई जिम्मेवारी दिईएकोमा पछि अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट निकालिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अनुचित कार्य सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेर अख्तियार सम्बन्धी विधेयकलाई थप स्पष्ट बनाईनुपर्ने तर्क गरे।
उनले भने, ‘अख्तियारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनेर जुन अनुचित कार्य हटाईएको थियो, त्यसको प्रतिकुल फेरि घुमाएर ल्याउने काम भयो। यो काम संविधान विरुद्ध भएको कारणले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु।’
प्रकाश पन्थले विधेयकले संघीय र प्रादेशिक सरकारलाई नीतिगत रुपमा नै भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरि विधेयक ल्याईएको दाबी गरे। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार भएमा क्याविनेटको निर्णय पनि छानविन गर्न पाउने गरि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया