युनिकोड
सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच वार्ता भएको छ। शनिबार दिउँसो पौने तीन बजेदेखि सिंहदरबारमा सुरु भएको वार्ता अहिलेपनि जारी छ।
विभिन्न माग राखी केहीदिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीसँग संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता भइरहेको हो।
वार्तामा सहमतिको खाका तयार भइसकेको छ।
उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिक्रिया