युनिकोड
अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया रोकिपाउँ भनी परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिाय रोक्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सापकोटाको मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी सभामुख पदमा निर्वाचित भइ शपथ लिएर पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन भन्ने आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा युद्धकालमा हत्या आरोप लागेको भन्दै उनलाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए।
सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी दर्ता भइ अनुसन्धान चलिरहे पनि ‘साधिकार निकाय वा अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइसकेको नदेखिएको’ भन्दै अन्तरिम आदेशको औचित्य नदेखेको हो। अदालतले अभियग प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्ने कानुन नभएको भन्दै सापकोटा कुसरदार प्रमाणित नभएको बताएको छ।
त्यस्तै अदालतले सापकोटाविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ? त्यसको प्रगति सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ३० दिनभित्र जानकारी गराउन विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक समेतका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया