युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित विधान सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) निकटका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले विशेष गरी संसदीय दलका नेता फेरबदल गर्ने र चाहेजति वरिष्ठ नेता बनाउन पाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सार्वजनिक विधानअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा पद रिक्त हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
बालेन निकट एक नेताका अनुसार यो दुई वटा व्यवस्था मस्यौदामा थिएन। पछि थप गरिएको जानकारी पनि कसैलाई नदिइएको उनको आरोप छ।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा १८२ सिट जितेको रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदीय दलको नेता बनाएको छ।
तर, पार्टीको चौथो संशोधित विधान, २०८३ अनुसार सभापतिले चाहे जुनसुकै बेला पनि शाहलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिएपछि बालेन निकट नेताहरू सशंकित छन्।
विधानको दफा ११ को उपदफा (अ) ३ मा संसदीय दलसँगको समन्वय उपशीर्षकमा उल्लेख छ, ‘पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रधान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।’
दफा ६८ को उपदफा १ (ङ) मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ : ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ।’
साथै वरिष्ठ नेता जति पनि थप्ने विषयमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ। नेपालखबरलाई बालेन निकटका नेताहरूले उपलब्ध गराएको मस्यौदा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अवस्थामा दुई वटा बुँदा थप गरिएको भए पनि वरिष्ठ नेताको परिकल्पना गरिएको छैन।
विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान थप्नुपर्ने तर जति पनि वरिष्ठ नेता बनाउने व्यवस्था पार्टी हितविपरीत भएको ती नेताको भनाइ छ।
विधानअनुसार पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति सभापति रवि लामिछानेमा केन्द्रित छ।
रास्वपाले यसअघि सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिने दाबी गरेको भए पनि संशोधित विधानमार्फत सभापतिलाई कतिपय सवालमा सुप्रिम कमान्डरझै शक्तिशाली बनाएको छ।
विशेष गरी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, सचिवालय सदस्यहरू र केन्द्रीय कमिटी थपघट वा हेरफेर गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा संस्थागत प्रणालीलाई बाइपास गर्दै सभापति लामिछाने एक्लैलाई दिइएको छ।
प्रतिक्रिया