युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा बढी भएको बताएका हुन्। उनले अदालतसमेत नियुक्तिमा मुछिएको बताए।
आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलीकन अपेक्षाकृत परिणाम नआउने उनको भनाइ थियो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनुवाइ नभई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।
उनले भने, ‘सरकारसँग जोडिएका अन्य निकायले कामकारबाही गर्दैगर्दा अख्तियारको दुरुपयोग होला भनेर त्यो भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न यो आयोग बनायौँ। तर अपेक्षाकृत परिणाम किन आएन भन्ने सन्दर्भमा यसको जरामै समस्या छ। यसको नियुक्तिमै समस्या छ। यसको नियुक्तिमा यति धेरै दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा भएको छ, पछिल्लो समय अदालत पनि तानिएको छ, मुछिएको छ।’
उनले थपे, ‘यसको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन यहाँ गर्ने कुरा कुरा मात्रै हुन्छ। यसले परिणाम दिँदैन। अब हामीले यो त बनाएर पठायौँ, तर नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड बदल्न सकेनौँ भने बदलिन्छ कहाँबाट? त्यसैले यसमा बहस र संशोधन होस् भनेर नियुक्तिको मापदण्डमै संशोधन होस् भनेर राखेँ।’
महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णय के हो भन्नेबारेमा छुट्टै कानुन बनाउन पनि माग गरेका छन्।
पछिल्लो समय अख्तियारले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषदका निर्णय भएमा अनुसन्धान नगरी आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ।
प्रतिक्रिया