युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भईरहेको र अझै २ वटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रष्ट पारेका हुन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र सिंचाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी दिए।
मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालयमा दार्चुलामा स्थापना गरिएको हो। त्यसका लागि २ अर्व ६७ करोड बराबरको नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम शुरु भएको हो। र, हाल त्यो १९ वटा प्याकेजको कार्यक्रम भइराखेको छ। हालसम्म १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र तदनुसार २ अर्व ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको छ। महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय त्यो आयोजनाको जुन बाँकि कामहरु छन्। ती कामहरु पूरा नभएर त्यहाँबाट सारिँदैन।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो।
२ अर्व ६७ करोड बराबरको बजेटमा शुरु गरिएको सो आयोजनाको काम २ अर्व ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरूको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया