युनिकोड
सांसदहरूले गिरीबन्धु टी स्टेट र नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको चर्चा सञ्चारमाध्यम लगायतमा आइरहेकाले यसको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गिरीबन्धु टी स्टेटमा हदबन्दी छल्ने गरी कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरे।
नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा कौडीको भाउमा नेपाल सरकारले यति होल्डिङसलाई भाडामा दिएकाले छानबिनको माग गरेका हुन्।
भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन भइरहेका बेला यी घटनामा तत्काल छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन उनले माग गरेका हुन्। सांसद महेश बस्नेतले इलाम र झापामा रहेका चिया बगान निजीकरणका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गरिनुपर्ने बताए।
सांसद भानुभक्त जोशीले शून्य समयका विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको बताउनुहुँदै संसद्मा उठेका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद मङ्गलप्रसाद थारुले सरकारी निकायमा बेरुजु बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचार रोक्न माग गरे।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पहाडी जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन माग गरे। ताप्लेजुङ जिल्लामा कर कार्यालय नभएकाले कर तिर्न पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर कार्यालय जिल्लामै खोल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रघुजी पन्तले चुच्चे नक्साका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म के के गरेको छ, त्यसको जानकारी संसद्मा गराउन माग गरे। सांसद रञ्जुकुमारी झाले २०७८ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सप्तरीमा शिलान्यास गरेको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पताल अलपत्र रहेकाले छिटो निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रमा कोइराला पौडेलले केही वर्षदेखि भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटीका नाममा जग्गा रोक्का राखी स्थानीयलाई दुःख दिने काम भएकाले स्मार्ट सिटी नबनाउने भए जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद रामनाथ अधिकारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति भएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो? भनी प्रश्न गरे।
सांसद रुक्मिनी रानाले धुलिखेल–खावा सडक लामो समयदेखि अलपत्र बनेकाले छिटो काम गराउन सरकारसँग माग गरिन्। सांसद रेखा यादवले नागरिकताविहीनको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद लक्ष्मी तिवारीले माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखी अनशनमा बसेकाको समस्या सरकारले किन समाधान गर्दैन भनी प्रश्न गरिन्। सांसद लेखनाथ दाहालले कात्तिकसम्म ठेक्का गरिसक्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिन्।
सांसद भगवती चौधरी सांसद बलमकुमारी मगर, रणेन्द्र बराइलीले, रामकुमार राई, महेशकुमार वर्तौला, रोशन कार्की, रुपा विश्वकर्मा, प्रसाद साँवा लिम्बू, लालवीर चौधरीलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया