युनिकोड
अहिले भएको सहमतिमा कुनै गम्भीर मोड नआए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत प्रयोजनमा सहयोग गर्ने लगभग निश्चित देखिएको नेताहरुले बताएका छन्।
भदौ ४ गते थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानअनुकूल नभएको ठहर सर्वाेच्च अदालतले गरिसकेको छ। यसबारे अदालतले भदौ १५ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति तय गरेको छ।
यदि मुख्यमन्त्री थापालाई पुनः प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन अदालतले आदेश दिए राप्रपाका सांसदहरुले सहयोग गर्ने समझदारी आइतबार भएको नेताहरुकाे भनाइ छ।
राप्रपाले विश्वासको मत दिए वा संसद चलाए पनि थापाको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ। संसदमा बहुमत पुग्नेगरी सहयोग गर्ने समझदारी बनेकाे एक नेताले नेपालखबरलाई बताए।
सोहीअनुसार सत्तारुढ दलहरुले केन्द्रमा राप्रपालाई आफुले पाएका समितिमध्ये स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास समिति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो।
राप्रपाले कोशी सरकारमा सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने सहमति गरेपछि माओवादीले पाएको समिति सभापति छाडेको एक नेताले बताए।
‘माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पक्षमा मत दिने सर्तमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका माननीयज्यूलाई सहयोग गर्ने समझदारी भयो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘सत्ता गठबन्धन नै प्रस्ताव र समर्थक बस्ने छ।’
तर, राप्रपाका वार्तामा रहेका बुद्धिमान तामाङले सहमतिबारे खुलाउन चाहेनन्। उनले समिति सभापतिमा मात्रै छलफल भएको दाबी गरे।
‘हामी कोशीको विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आज पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका विषयमा मात्रै समझदारी भएको हो।’
कोशी प्रदेशसभामा राप्रपा प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको छ। प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सांसद छन्। संसद् सञ्चालनका लागि बनाइएको अध्यक्ष मण्डलमा पनि राप्रपाका एक सांसद छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि समिति सभापति मात्रै बाँडफाँड भएको दाबी गरे।
सत्तापक्षका एक नेताले भने कोशी सरकार जोगाउनकै लागि राप्रपालाई समितिमा सभापति दिने सहमति भएको ठोकुवा नेपालखबरसँग गरे।
‘हामीबीच केही दीर्घकालीन समझदारी भएका छन्, त्यसैअन्तर्गत कोशी सरकार पनि परेको छ,’ उनले भने।
आइतबार बनेको सहमति कायम रहे कोशीमा उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ। आफ्नो भागमा परिसकेको समिति राप्रपालाई छाडेको माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए।
‘कोशीमा गठबन्धन सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्नेगरी हामीले सभापति दिने प्रस्ताव गर्यौं। दलहरूबीच त्यस्तो लिखित सहमति त भएको छैन,’ सांसद सापकोटाले भने, ‘तर त्यहाँ गठबन्धन दललाई समर्थन गर्नेगरी मैले सभापति छोडेको हुँ।’
यसअघि साउन १६ मा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत (४७) पुर्याई उद्धव थापा कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
विवादमा विश्वासको मत
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापाले यही भदौ ४ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिए।
तर फेरि पनि उनले बहुमत पुर्याउन अपनाएको विधि विवादमा पर्यो।
सभामुख नभएपछि सदन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको थियो। त्यहीअनुसार सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिन भदाै ३ गतेको समय उपसभुखसँग मागेको थियो। तर उपसभामुख दनुवारले भदाै ४ काे मिति तोकिदिइन्।
तर उनी सभा बस्ने दिन अध्यक्षता मण्डलका रुपमा इस्राइल मन्सुरीलाई सभा सञ्चालन गर्न पत्र दिँदै उपचारका लागि अचानक काठमाडाैं उडिन्।
उपसभामुख पनि नभएपछि सभा सञ्चालन सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसका मन्सुरीले गर्नुपर्ने भयो। सभाध्यक्षले मत दिन नमिल्ने भएकाले थापाले विश्वासको मत नपाउने विश्लेषण एमालेको थियो।
मन्सुरीले सभा चलाए। पक्ष र विपक्षमा मतदान गराए।
तर, अन्तिममा आफूले समेत मत दिए र ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक ४७ सांसद पुगेको घोषणा गरे।
त्यसविरुद्ध एमाले फेरि सर्वाेच्च अदालत गयो। अदालतले भदौ ७ गते मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै काेशी सरकार कामचलाउ बनेको छ। यसबारे सर्वाेच्चको अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी छ।
त्यसअघि पनि मुख्यमन्त्री थापाको कदम विवादमा परेको थियो। त्यसबेला पनि उनले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर गराएर असार २१ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
त्यसविरुद्ध असार २२ गते एमाले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेको थियो। अदालतले त्यो नियुक्ति बदर गरेपछि थापा साउन १६ गते सभामुख गाैतमको राजीनामा गराएर ४७ सांसद पुर्याएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
यही अप्ठेरोबीच सत्ता गठबन्धनले आरामदायी बहुमत पुर्याउन राप्रपाको साथ लिएको नेताहरु बताउँछन्। राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा कोशीमा सरकार मात्र जोगिने छैन, अस्थिरताको पनि अन्त्य हुनेछ।
प्रतिक्रिया