युनिकोड
‘प्रदेश प्रमुखज्यू, आजको मितिमा कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री को हो? कोशी प्रदेशमा अहिले सरकार छ कि छैन?’
यो प्रश्न नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम रानाले कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई सोमबार सोधेका हुन्।
रानाले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले नै परिकल्पना नगरेको यस्तो सरकारविहीनताको अवस्था कसरी आयो? सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका एमालेका संसदीय दलका उपनेता रानाले यी प्रश्नहरू सोधिरहँदा कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ नाजवाफ थिए। उनी निरीह देखिन्थे।
प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आव्हान गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने काम प्रदेश प्रमुखबाटै हुँदै आएको छ। संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यही हो।
संविधानअनुसारको काम कोशी प्रदेश प्रमुखबाट नभएको एमालेका सांसदहरूले आरोप लगाए।
एमालेका सांसद तिलचन पाठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गर्दादेखिको प्रक्रिया नै खारेज गरेको अवस्थामा त्यसअघिको कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की भएकोले नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने बताए। तर पनि प्रदेश प्रमुखले त्यस बारेमा चासो नदिएको गुनासो गरे।
प्रदेश सभा सदस्य एवम् अधिवक्ता लीलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशमा सरकारविहीनताको परिकल्पना संविधानमा नगरेकोले तत्काल त्यस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई मुख्यमन्त्री तोकेर कामचलाउ सरकार गठन गर्न सुझाव दिए।
‘संविधानअनुसार सबै अघि बढ्ने हो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारविहीन रहन सक्दैन। कसलाई कामचलाउ सरकारको अधिकार दिने हो आजै नियुक्त गरियोस्।’
उनले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग मात्रै गरिएको परामर्श पूर्वाग्रही हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेर अहिलेको समस्याको निकास निकाल्ने काम प्रदेश प्रमुखको भएको बताए।
कोशी प्रदेशले विश्वमै नयाँ नयाँ रेकर्ड राख्दै गएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संखुवासभाका प्रदेश सभा सदस्य बिदुरकुमार लिङ्थेपले कोशी प्रदेशले यसअघि नै सरकार बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गरेर नयाँ रेकर्ड राखिसकेको बताए।
उनले अबको एक हप्तासम्म कोशी प्रदेश सरकारविहीन भनेर अर्को रेकर्ड राख्न खोजिएको बताए।
प्रदेशप्रति देखिएको वितृष्ण कम गर्दै लैजानु पर्नेमा गलत नजिर बसाल्नेतर्फ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय केन्द्रित हुन नहुनेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि कोशी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था छ। न मुख्यमन्त्री छन्, न सरकारका मन्त्रीहरू नै।
संवैधानिक व्यवस्थामा सरकार शून्यताको परिकल्पना गरिएको छैन। तर कोशी प्रदेशमा सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना गराइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसलामा जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, त्यहीँबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु ठीक हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (साउन १७ गते भित्र) सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ।
फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।
परमादेश जारी भएको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले साउन १६ गते ५ बजे सम्मका लागि सरकार गठनको दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आव्हान गरिसकेका छन्।
असार १५ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई अर्को सरकार नबने सम्मकालागि काम चलाऊ मुख्यमन्त्री भएको पत्र दिएका थिए।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कुमार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले पत्र दिनु पर्नेमा नदिइएको आरोप छ।
एमालेले प्रदेश प्रमुखका गतिविधिलाई पूर्वाग्रहीपुर्ण व्यवहार भन्दै आएको छ। उद्धव थापाको नियुक्ति बदरसँगै अहिले कोशीमा सरकार शून्यताको अवस्था ल्याइनुलाई प्रमुख खापुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
खापुङ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख खापुङलाई गठबन्धनतर्फ नरम हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
एमालेका सांसदहरूसँगको छलफल पछि जवाफ दिँदै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतले जे जसो भने पनि पूर्ण पाठ नआउँदासम्म कामचलाउबारे आफूले केही गर्न नसक्ने बताए।
अदालतको मानहानी हुने जिकिर गर्दै खापुङले पूर्णपाठ आएपछि मात्रै बोल्ने उल्लेख गरे। प्रदेश प्रमुख खापुङले अहिले कुनै निर्णय लिन नसकिने बताउँदै यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयसँग थप परामर्श गर्ने बताए।
सरकारविहीनताको समस्या समाधान गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको सक्रियता नदेखिएको आरोप संविधानका विज्ञहरुले पनि लगाउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया