युनिकोड
नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसदीय समितिको सभापति चयन नगरे एमाले आगामी समितिका बैठकहरूमा नजाने बताएका छन्।
आइतबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराई समिति बनेको तीन महिना पूरा हुँदा समेत समिति सभापति चयन नभएको भन्दै चाँडो समिति सभापति चयन गर्न माग गरेका हुन्।
उनले संसदीय समिति २०८० वैशाख १५ गते बनेको र सामान्यतया समिति निर्माण भएको एक महिनाभित्र समितिले नेतृत्व पाइसक्नुपर्ने भएपनि सत्ता गठबन्धनका कारण नेतृत्व पाउन नसकेको बताए।
उनले सत्तारुढ गठबन्धनको बार्गेनिङलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षका कारण समिति नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्ने आरोप लगाइएको भन्दै त्यसको खण्डन गरे।
उनले ३ महिनासम्म पनि सभापति चयन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै कमजोरीको भारी प्रमुख प्रतिपक्षले बोक्न नचाहेको बताए।
तीन महिनासम्म नेतृत्वविहीन बनाएर राख्ने कुरामा गम्भीर आपत्ति छ। सभापति कुनैपनि समितिको नछान्ने र यसरी नै चलिरहने हो भने सम्भवतः समितिको बैठकमा आउँदैनौँ। यो तरिकाले प्रतिपक्ष दल सत्तारुढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी भएर बस्दैन,’ उनले भने।
उनले संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा हरेक समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत हुने भएकाले संसदीय प्रक्रियाबाट भएपनि समितिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरे।
सांसद भट्टराईले सभापति बिहीन भएर समिति स्थायी कार्यसूचिमा जान नसक्ने बताए।
‘संसदीय समिति २०८० साल वैशाख १५ गते बनेका हुन्। आज ठिक्क तीन महिना पुगेछ। यो तीन महिनामा सामान्यतया संसदीय समिति गठन भएको एक महिनाभित्र समिति सभापति छानिसक्नुपर्छ। यो सामान्य अभ्यास हो तर अहिलेसम्म सभापति चयन हुनुभएको छैन,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘मिडियामा यसका पछाडि विभिन्न कुरा आएको छ, मुख्य राजनीतिक दलहरूमा भागबण्डा मिलेन, प्रतिपक्षी दलले के माग्यो भन्ने समाचार आएका छन्, म संसदको प्रतिपक्षी दलको सदस्य हुनुको नाताले ती समाचारको खण्डन गर्दछु।’
संसदीय समितिको सभापति चयन हुन नसकेको भारी आफूहरुले बोक्न नसक्ने पनि उनले बताए।
‘प्रतिपक्ष दलले केही पनि बार्गेनिङ गरेको छैन। हामी समयमै चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। तीन महिनासम्म पनि सभापतिको चयन नहुनु कसको कमजोरी हो? त्यसको भारी प्रतिपक्ष दलको हिसावले हामी बोक्न चाहँदैनौँ। सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका असहमतिका कारण उत्पन्न भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन। सभामुखज्युको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलमा सहमति बनेको भए सहमति अनुसार जाऔँ, सहमति नबनेको भए संसदीय प्रक्रियाअनुसार जाऔँ। संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा हरेक समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छ, सभापति बनाउनुस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर सभापति बिहीन भएर समिति स्थायी कार्यसूचिमा जान सक्दैन।’
प्रतिक्रिया