युनिकोड
सरकारले पदाधिकारी रिक्त भएको ९ महिनापछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गत चैतदेखि चारवर्षे कार्यकाल सकिएर रिक्त पदहरुमा पदाधिकारी चयन गर्नेगरी सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीचमा सहमति जुटेको हो।
दुबै आयोगका अध्यक्षसहितको पदाधिकारी टुंगो लगाउन शनिबार फेरि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल हुने नेकपाका एक नेताले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
तत्कालिन जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुको टुंगो लगाउन २०७१ सालमा गठन गरिएको आयोगले द्वन्द्वपीडितको न्याय गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
उनीहरुले अहिलेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन र पुराना पदाधिकारी नमान्ने अडान लिएपछि पुराना पदाधिकारीको म्याद नथपेको र नयाँ पदाधिकारी टुंगो लगाउन नेकपा र कांग्रेसले छलफल अघि बढाएका हुन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ऐन संशोधनसँगै पदाधिकारी चयनका विषयमा पनि छलफल भएको नेकपाका नेता तथा कानुनविद् खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए।
सातै प्रदेशमा गरिएको परामर्श बैठकमा दिइएको सुझावका आधारमा आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र विवादमा नपरेका र पीडितहरुले मान्य हुनेखालको आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी भएको देबकोटाले बताए।
दुबै आयोगमा पुराना पदाधिकारी नदोहोर्याउने तयारी रहेको संलग्न नेताहरुले बताएका छन्।
सरकारले दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। उसले ६० जनाको नाममध्येबाट सातजनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट र सदस्यमा डा गंगाधर अधिकारीको नाम सिफारिस आयोगको प्रस्तावित सूचीमा छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भट्टलाई अध्यक्ष बनाउने कोसिसमा रहेको र त्यसमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपनि सहमत रहेको कांग्रेसको दाबी छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, सदस्य आइबहादुर गुरुङ, नरकुमारी गुरुङको नाम सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको छ।
यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वपदाधिकारी मञ्चला झा र श्रीकृष्ण सुवेदीको नाम पनि सिफारिसमा परेको छ। सिफारिस समितिले पुर्व पदाधिकारीबाट पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
शनिबार बस्ने बैठकमा दुबै आयोगको पदाधिकारीबारे निर्णय हुन सक्नेछ।
दुबै आयोगको पदाधिकारी चयनका लागि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सहमत हुनुपर्ने भएकाले सहमतिकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए।
दुई आयोग २०७१ साल माघ २७ गते दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो। दुई वर्षमा काम नसकिएमा एक वर्ष म्याद थप गर्नसकिने व्यवस्था भएपनि आयोगले तीन वर्षमा पनि काम नसक्दा २०७४ माघमा दोस्रो पटक २०७५ मा तेस्रो पटक म्याद थपिएको थियो।
दुबै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष रहेका सुर्यकिरण गुरुङले म्याद सकिनु अगावै राजिनामा दिएका थिए भने बेपत्ता नागरिक छानवीन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक सहितको पदावधि सकिएपछि म्याद थप भएको थिएन।
प्रतिक्रिया