युनिकोड
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। गएको वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेका थिए।
मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय व्यवसायी प्रितम सिंहलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिका कारण बुधबार नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदन बस्न सकेन।
प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबसेपछि अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएका कारण बुधबारदेखि अध्यादेश निष्क्रिय भयो।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू यसकारण आहात भएको बताएका छन्। उनले यसबाट को पीडितको पक्षमा र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताएका छन्। पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई असफल पारिएको भन्दै उनले न्याय दिलाइ छाड्ने बताएका छन्।
बुधबार मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, 'यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ रु भन्ने स्पष्ट भएको छ।तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो। पीडीतलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइने छैन।'
उनले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले काम जारी राख्ने पनि बताएका छन्। विधेयक संसद्को प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदै उनले कानून बनाइ छाड्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया