युनिकोड
अदालतलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहमा विरोधाभाष देखिएको छ।
मेयर शाहले हिन्दीसहितका भारतीय फिल्म नगरभित्र चल्न नदिने आफ्नो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नमान्ने बिहीबार घोषणा गरे।
यो आदेश नमान्दा आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उनले बताए। त्यसका लागि महानगरका हलमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिइने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने उनले जिकिर गरे।
फिल्म प्रदर्शकले हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग राखी दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत (पाटन) ले बिहीबार भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ, मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन’, उनले भनेका छन्।
भारतीय चलचित्रको विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले यही असार १२ गते दुवै पक्षलाई अदालत बोलाएको छ। तर मेयर शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका सवालमा आफू कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने र काठमाडौं महानगरका हलमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय यथावत् रहने जिकिर गरे।
फिल्म लेखकले नै नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत प्रस्ट भइसकेको तर्क शाहले गरे। बालेनले भारतीय फिल्म प्रदर्शन गर्न दिनू भन्नु नेपाल सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको पुष्टि हुने उनले आरोप लगाएका छन्।
तर उनै बालेन अर्को मुद्दा लिएर आफैं अदालत पुगेका छन्। एकातिर अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेका उनी त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको फेन्सिङ तार काटेको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विवाद भएपछि उनी अदालत गएका हुन्।
प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदर माग गर्दै मेयर शाह उच्च अदालत पाटनको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्।
प्राधिकरणले महानगरलाई सोधेको स्पष्टीकरण संविधानप्रतिकुल भएकाले बदर मागसहित शाह अदालत गएका हुन्। महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नागरिक उड्ययनको कदमविरुद्ध अदालतमा रिट हालिएको बताए।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको पाइएपछि महानगरले गत जेठ ३२ गते काम नै रोकिदिएको थियो।
त्यसबेला पार्क बनाउन जग्गा माग्दा नदिएपछि नगर प्रहरीको टोलीले विमानस्थल क्षेत्रको फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो।
नक्सा पासबिनाको भवन र फेन्सिङ तार प्रकरणमा विवाद चर्किएपछि प्राधिकरणले मेयर बालेन, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनअनुसार उनीहरुमाथि किन करबाही नगर्ने भनेर ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसैविरुद्ध बालेन अदालत पुगेका हुन्।
तर बालेनले यस प्रकरणमा प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण नदिइ उच्च अदालत, पाटन पुगेका हुन्। बालेनले हालेको रिटमा प्राधिकरणले संविधानविपरीत स्पष्टीकरण सोधेर महानगरको काममा असर पुर्याउन खोजेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया