युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महंगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताएका हुन्।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालय महँगो पैसा तिरेर राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने चापमा रहेको बताए। उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य (भेरियसन)तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए।
‘सरकार राहदानी भेरियसन आदेशबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने चापमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ। विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रश्ताव गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २० लाख विद्युतीय राहदानी मात्रै खरिद भएको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म पनि नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्नसक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि निश्चिता भएको नदेखिएकाले राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन आदेशबाट थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको हो।’
मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २० लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद भएको उनले बताए।
उनले अहिलेसम्म नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण नभएको र राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए।
‘राहदानीको माग अत्याधिक रहेकाले सार्वजनिक खरिद कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन गर्नुपर्ने भएको हो। ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीकोे मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातको करिव ४ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसपछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्नुको विकल्प नभएको समिति समक्ष यी तथ्यहरु राखेको छु।’
उनले राहदानीको माग अत्याधिक रहेकाले महँगोमा भएपनि राहदानी खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए।
६६ पृष्टको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीकोे मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातले करिव ४ महिना मात्रै धान्नसक्ने अवस्था रहेको मन्त्री साउदले बताए।
उनले ४ महिनापछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल महँगोमा भएपनि खरिद गर्नुको विकल्प मन्त्रालयलाई नभएको बताए।
समिति बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानीको माग अत्याधिक रहेकाले राहदानी विभागमा भिडभाड भएको बताए।
उनले विद्युतीय राहदानी हाईटेक प्रविधि भएकाले जिल्लाहरुबाट वितरण गर्दा समस्या भएको पनि बताए।
जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सहयोग विभागले लिनुपर्ने भन्दै सुरुका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्युतीय राहदानी प्रयोग गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति कम रहेको बताए।
उनले गृह मन्त्रालयले ५६ वटा जिल्लाहरुमा १७ जना जनशक्ति थप गरेपश्चात केही सहज भएको बताए। उनले राहदानी विभागको भीड कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट राहदानी वितरण प्रक्रिया थालनी गरेकाले पछिल्लो ५ महिना सहज भएको बताए।
प्रतिक्रिया