युनिकोड
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश नलेखेपछि प्रतिनिधिसाभको बैठकमा विवाद भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहँदा मन्त्रीहरुले प्रदेशसभाबाट पारित नामको साटो नम्बर नै लेख्दा दोस्रो पटक विवाद भएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट शीर्षको पुस्तिकाको पेज नम्बर २७, २८ र २९ का ५० ठाउँमा लुम्बिनीको साटो प्रदेश नम्बर ५ लेखिएपछि एमाले सांसद सूर्य थापा नियमापत्ति जनाए।
‘कोशी’ विवादका बाछिटा संघमा पनि, एमालेको विरोधपछि रोकियो पर्यटन मन्त्रालयको छलफल
तर सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्री गुरुङले सच्याएर ल्याउने बताएको जनाउँदै बैठक अघि बढाउनु पर्ने बताए।
त्यसलगत्तै थापाले प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेर संविधानमा कायम भइसकेको कुरामा गल्ती रहेछ, सच्याइनेछ भन्ने जस्ता जवाफमा चित्त बुझाउन नसकिने बताए।
‘लुम्बिनी प्रदेशलाई उता भारतले पनि अखण्ड भनेर राख्ने अनि यता पनि प्रदेश नम्बर ५ भनेर लेख्ने?’, थापाले भने, ‘संविधान बमोजिम नाम राखिसकिएको प्रदेशलाई ५० ठाउँमा नम्बर उल्लेख गरेर राख्न मिल्दैन। यो संविधानविपरीत हुन्छ।’
त्यसपछि नेकपा एमालेका अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि ५० औँ ठाउँमा यस्ता गल्ती रहेका बताउँदै नसच्याएसम्म संसद् अघि नबढ्ने बताए।
बैठकमा एमालेका अर्का सांसद रघुजी पन्तले कोशी प्रदेशकोबारेमा यसअघि नै सभामुखको रुलिङ नजिर पनि भइसकेकाले सच्याएर नल्याएसम्म छलफल अघि नबढ्ने बताए।
‘यो त लुम्बिनी प्रदेशका जनताको अपमान हो। यो सच्चिन्छ भन्न मिल्दैन। विधिसम्म र कानुनसम्मत बनाएर मन्त्रीले ल्याएपछि मात्रै यो अघि बढ्छ’, उनले भने।
अर्कातिर यो विवादमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सरकारले सकेसम्म यस्ता त्रुटिहरु राखेर ल्याउन नहुने बताए।
‘प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारले सच्याउनुपर्छ भनेको कुरालाई पनि जायज भन्छु। सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि प्रतिपक्ष मान्नु पर्छ’, उनले भने, ‘त्रुटिलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने हो। हामीले भनेको कुरामा रुलिङ नगर्दासम्म रोक्ने कुरा ठीक होइन।’
प्रतिक्रिया