युनिकोड
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। गृहमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने पनि बताए।
‘देशको अहिलेको एउटा गम्भीर प्रश्न राजनीतिको सफाई अभियान हो।राजनीति सफा नगरिकन राजनीतिले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म अहिले प्रतिवद्ध छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले यसमै जोड दिइरहेका छौँ, हाम्रो सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा राजनीति, कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ। पहिलो त्यसबाट हामी मुक्त रहौँ।’
साथै, उनले सुरक्षा निकायमा हुने विचौलियाको भूमिकालाई शुन्यमा झारिने पनि दाबी गरे।
‘चलनचल्तीमा सुनिएको विभिन्न प्रकारको अन्य चलखेल पनि हुने, विचौलियको भुमिका पनि हुने, भन्ने थियो, त्यसलाई शुन्यमा झारिनेछ। त्यो अब सम्भव हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो। हाम्रो सारा नीति निर्माण राष्ट्र र जनताको सेवाभावका लागि हुनेछ।हाम्रो प्रशासनले, प्रहरीहरुले, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सकारात्मक ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको पक्षमा पनि जानकार छौँ।’
उनले राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउनेगरी काम गरिरहेको बताए। उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरुको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहीत प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने पनि बताए।
उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताए।
‘कतिपय गुनासो आउने गरेको कुराबाट बेखबर छैनौँ। ठूलाबडा, सम्पन्न, धनीमानी, पहुँच भएका शक्तिकेन्द्रमा जानसक्नेहरुको कुरा सुन्ने, तिनीहरुले भेटघाट पाउने तर गरिव, असहाय जनसाधारणले सम्पर्क गर्न पनि नपाउने स्थितिको फेरबदल गर्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ। अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ। यो कुरा मैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेको छु।’
श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे।
उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताए।
‘अर्को महत्वपूर्ण विषय नागरिकताको बारेमा हो। यो देशका सबै वास्तविक नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय छ। अहिले पनि संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर त्यसलाई उपलब्ध गराइनेछ भनेका कारणले र ऐन निर्माणका प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्युबाट फर्किसकेपछि कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नागरिकहरु नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, त्यसकारणले हामी नागरिकता संवैधानिक रुपले नै पाउनुपर्नेहरुलाई नागकिरता छिटो भन्दा छिटो दिलाउन प्रतिवद्ध छौँ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरुका समस्या समाधान गर्ने बताए।
‘मिटरब्याजबाट पीडितहरुको उजुरी हेर्न, कसले ठगी गरेको छ, कति ठगी गरेको हो? भने अनुसारको ठगी हो की होइन? त्यो ठगलाई कति ठगिएको हो, त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिनेकुरामा सिफारिस गर्ने काम सबै विवरणसहित आयोगले काम गर्नेछ,’ उनले भने, छयसलाई निर्णयको रुपमा त सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट लागू गर्छ। आयोग भको कतिपयले अन्य आयोग जस्तै बुझ्छन्।’
मन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले निर्वाध रुपमा अमनचयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको पनि दाबी गरे।
प्रतिक्रिया