युनिकोड
चैत पहिलो साताबाटै सञ्चारमाध्यमहरुमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षीहरुको समाचार आइरहेका थिए।
त्यसपछि सत्ता साझेदार दलबीच नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २–२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले १–१ मन्त्रालय पाउने सहमति जुट्यो।
त्यस सहमतिपछि चैत १६ गते स्रोतको हवाला दिँदै केही सञ्चारमाध्यमले कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताको सूचीसहित समाचार प्रकाशन गरे।
त्यसको भोलिपल्ट बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच शीतलनिवासमा सरकार विस्तारबारे छलफल भयो।
शीतलनिवासले त्यही दिन दिउँसो मन्त्रीहरुको शपथका लागि समय निर्धारण गर्यो।
चैत १७ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजे शीतलनिवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुका लागि शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भयो। तर, कांग्रेसका तर्फबाट चारजना मन्त्री मात्रै शपथका लागि गए।
भागबन्डामा ८ मन्त्रालय पाए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चारजनाको नाममात्रै मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरे। चारजना मात्रै सिफारिस गर्नुको कारण थियो, कांग्रेसकै इतर समूह।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी हुँदै गर्दा इतर समूहले बैठक बसेर सम्मानजनक भाग नभए सरकारमा सहभागी नहुने अडान लियो।
बैठकस्थलबाटै डा. शेखर कोइराला नेतृत्व इतर समूहले सम्मानजनक भाग नपाए सरकारमा नगएर बाहिरै बस्ने जानकारी सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गरायो।
‘हामी छलफलमा बसेको थियौँ। सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकारमा जान्नौँ। बाहिरै बस्छौँ,’ बैठकपछि कांग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियारले भनेका थिए, ‘यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री र सभापति दुवैलाई भनिसकेका छौँ।’
इतर समूहले भागबन्डाका क्रममा कांग्रेसले पाएका ८ मध्ये ३ मन्त्रालय पाउनुलाई सम्मानजनक सहभागिता भनेको हो। देउवा उक्त समूहलाई दुई मन्त्रालय दिन सहमत थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका चारसहित सत्ता साझेदार दलहरुका मन्त्रीलाई शपथ गराएको मंगलबार ४ दिन बितिसकेको छ।
तर, कांग्रेसले बाँकी चार मन्त्रालयका लागि न त नेताहरुको नाम सिफारिस गरेको छ न सम्मानजनक सहभागिता खोजिरहेको इतर समूहसँग देउवाले छलफल गरेका छन्।
चैत १७ पछि सभापति देउवा र इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. कोइरालाबीच बाँकी मन्त्रालयहरुबारे छलफल भएको छैन। कोइरालाको सचिवालयले बाँकी मन्त्रालयहरुबारे दुई नेताबीच छलफल नभएको दाबी गरेको छ।
‘सम्मानजनक सहभागिताको माग राखिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सभापतिज्यूसँग संवाद भएको छैन,’ नेता कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले भने।
सह–महामन्त्री परियारले भने देउवा र कोइरालाबीच पछिल्लो समय छलफल भए नभएकोबारे आफू जानकार नरहेको प्रतिक्रया दिए।
‘हामीले ३ मन्त्रालय मागेका हौँ। हाम्रो अडान कायमै छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सभापतिज्यूसँग छलफल भए नभएबारे भने म अपडेट छैन।’
इतर समूहमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले उक्त समूहले सभापति देउवासँग कम्तीमा ३ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको हो।
‘हाम्रो टिममा पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। आकांक्षी धेरै हुनुहुन्छ,’ कोइरालानिकट एक नेताले भने, ‘३ नभइ नजाने भन्ने छ।’
कांग्रेसले मन्त्रीका लागि नाम सिफरिस नगर्दा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधा दर्जन मन्त्रालय आफूमातहत राखेका छन्।
प्रचण्डमातहत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन्।
तीमध्ये कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय जसपाको भागमा छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय जनमत पार्टीको भागमा थियो। तर, शुक्रबार सरकार विस्तारसँगै मोहम्मद अब्दुल खानले उक्त मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका थिए। जनमत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माग्दै आएको थियो।
सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा गर्दा उक्त मन्त्रालयसँगै रक्षा, अर्थ र सहरी विकास र मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको थियो। कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीमा नियुक्त उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए।
कांग्रेसले अर्थमन्त्रीमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्रीमा सीता गुरुङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा रमेश रिजाललाई पठाएको छ। कांग्रेसले चार मन्त्री सरकारमा पठाउन बाँकी छ।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले पार्टीभित्रकै समस्याले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए।
‘हाम्रै पार्टीभित्रको समस्याले हामी मन्त्री भएका बेला पनि सरकारले पूर्णता पाएन’, ती मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले सभापतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र डा.कोइरालाबीच नियमित कुराकानी भइरहेको छ। आइतबारसम्म पूर्णता दिने कुरा छ।’
प्रतिक्रिया