यी ५ वरिष्ठ न्यायाधीशले हेर्ने छैनन् रविको राहदानी मुद्दा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढे पनि सुनुवाइ भने हुन सकेन।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्ने पालो आएपछि भने, ‘यी निवेदक समेतका तर्फबाट परेको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट २०७९ माघ १३ मा आदेश हुँदा म समेतको राय व्यक्त भइसकेको हुनाले अब प्रस्तुत निवेदन म बाहेकको इजलासमा पेस गर्नुहोला।’

यसअघि नागरिकताको मुद्दामा सिन्हासहितको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो। फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्येमा थिए सिन्हा। यसअघिका पाँचै न्यायाधीशले अब यो मुद्दा नहेर्ने हो भने अब पासपोर्ट मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्ने छैनन्। 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले नागरिकताको मुद्दामा फैसला गरेको थियो। 

सिन्हाले जस्तै अन्य चार न्यायाधीशले पनि यो मुद्दामा सुनुवाइ नगर्न सक्छन्। तर न्यायाधीशले गर्नु हुन्न नै भन्ने चाहिँ नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। 

‘सामान्यतयाः उही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा न्यायाधीशले हेर्नुहुन्न। यो उहाँहरुकै विवेक र निर्णयमा भरपर्छ। हेर्नुभयो भने पनि किन हेर्नुभयो भन्न मिल्दैन र हेर्दिनँ भन्नुभयो भने पनि किन हेर्नु भएन भन्न मिल्दैन,’ भण्डारीले भने। 

तर सिन्हाले यसको सुरुवात गरिसकेकाले अन्य न्यायाधीशले पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने सम्भावना कम छ। 

सुनुवाइमा हुनसक्छ ढिलाइ
यसअघि नागरिकताको मुद्दामा फैसला गरेका ५ न्यायाधीशले सुनुवाई नगर्ने हो भने अब रविविरुद्ध राहदानीको मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको रिट सुनुवाइमै ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन हुन्छ। 

मुद्दाको पेसी पनि गोलाप्रथाबाटै तोकिन्छ। यसो गर्दा यी ५ न्यायाधीश रहेको इजलासमा परेमा त्यो दिन सुनुवाइ नहुन सक्छ। यी न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी परेमा मात्रै सुनुवाइ हुने सम्भावना रहन्छ। 

सर्वोच्च अदालतमा हाल १६ न्यायाधीश कार्यरत छन्। माथिल्लो वरीयताका न्यायाधीशहरुले नहेरेमा अब न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेमा सुनुवाइ हुनेछ। 

यस्तै न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परेमा पनि यो रिटको सुनुवाइ हुनेछ। 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सामान्यतया एकल इजलासमा हुनेछ। 

के भनेको थियो संवैधानिक इजालसले?
गत माघमा नागरिकता मुद्दाको फैसला गर्दा पनि राहदानीको विषयमा सर्वोच्च बोलेको थियो। तर सर्वोच्चले त्यतिबेला यो विषयको निरुपण नगरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले राहादानी ऐन अनुसार नै कारबाही हुने भनेको थियो। 

प्रहरीले सर्वोच्चको त्यही फैसलालाई आधार मान्दै हतारहतार सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन त बुझायो तर राहदानी दुरुपयोग नगरेको भन्दै मुद्दा नचलाउन राय दियो। 

फैसलाको पूर्णपाठमा राहदानीको विषय राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएकोसम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएको उल्लेख थियो। 

‘गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्तीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो।

सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई नै छाडिदिएको थियो। तर प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि रविविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। 

सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले गत आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सोमबार दर्ता भएको थियो। रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जे–जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ। 

रवि लामिछाने २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिक भएका थिए। अमेरिकी राहदानी रहेको र अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी २०७२ जेठ १३ गते लिएका थिए। लामिछानेले पनि नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको बयानको क्रममा स्वीकार गरिसकेका थिए। 

तर प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले भने उनले दुरुपयोग नगरेको, पहिलेको राहदानी खारेज भइसकेको र रविको मनसाय पनि खराब नदेखिएको कारण देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। 

नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रणाली नभएको र विदेशको नागरिकता प्राप्त गरे पश्चात नेपाली नागरिक कायम नहुने व्याख्या भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक भएपश्चात नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरे त्यो राहदानीको दुरुपयोगयुक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य हो,’ रिटमा दाबी गरिएको छ।

‘तथ्यगत रुपमा पुष्टि भएको विषयमा पनि विपक्षी महान्यायाधिवक्ताज्यूको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताज्यू समेतले निज विपक्षी रवि लामिछानेविरुद्धमा मुद्दा नचलाउने गरी मिति २०७९चैत ६ गते निर्णय गर्नु भएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्दाको निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी निज रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।